Amendment in Rule 27 of Bureau of Indian Standards Rules 2018

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

[Image omitted. See the official document.]

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112026-277736 CG-DL-E-06112026-277736

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवंबर, 2026

**सा.का.नि. 969(अ).—**केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2026 है।

• (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 27 के उप-नियम (3) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्

“परंतु यह कि उप-नियम (2) के अधीन अधिसूचित अनंतिम भारतीय मानक, ब्यूरो द्वारा अनुभागीय समिति की सिफारिशों पर यथा अवधारित, दो वर्ष तक की अवधि तक विधिमान्य होंगे:

परंतु यह और कि ब्यूरो, अनुभागीय समिति की सिफारिशों पर, ऐसे अनंतिम भारतीय मानक की विधिमान्यता को दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा:

परंतु यह भी कि ऐसे अनंतिम भारतीय मानक की विधिमान्यता का कोई और विस्तार केवल अनुभागीय समिति की सिफारिशों पर, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।”

[फा. सं. 6/1/2016-बीआईएस] ऋचा मिश्र ,अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ), तारीख 25 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 1090(अ), तारीख 6 नवम्बर, 2018, सा.का.नि. 382(अ), तारीख 29 मई, 2019, सा.का.नि. 125(अ), तारीख 18 फरवरी, 2020 और सा.का.नि. 559(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2026

G.S.R. 969(E).— In exercise of the powers conferred by section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Bureau of Indian Standards (Amendment) Rules, 2026.

• (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, in rule 27, for the proviso to sub-rule (3), the following provisos shall be substituted, namely: -

“Provided that the provisional Indian standards notified under sub-rule (2) shall be valid for a period up to two years, as may be determined by the Bureau on the recommendations of the sectional committee:

Provided further that the Bureau may, on the recommendations of the sectional committee, extend the validity of such provisional Indian Standard for a period not exceeding two years:

Provided also that any further extension of the validity of such Provisional Indian Standard shall be made only on the recommendations of the sectional committee with the prior approval of the Central Government.”

[F. No. 6/1/2016-BIS] RICHA MISRA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 584(E), dated the 25th June, 2018 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 1090(E), dated the 6th November, 2018, G.S.R. 382(E), dated the 29th May, 2019, G.S.R. 125(E), dated the 18th February, 2020 and G.S.R. 559(E), dated the 16th September 2020.

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