7061 GI/2025
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय
अजधसूचिा
िई दिल्ली, 22 अक्ट् तूबर, 2025
सा.का.जि. 775(अ).— केन्द रीय सरकार, सूचिा प्रौद्योजगकी अजधजियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की
उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (य) और खंड (यछ) के द्वारा प्रित् त िजक्ट् तयों का प्रयोग करते हुए, सूचिा प्रौद्योजगकी
(मध् यवती दििाजििेि और जडजिटल मीजडया आचार संजिता) जियम, 2021 का और संिोधि करिे के जलए जिम् िजलजखत
जियम बिाती िै, अर्ाात् :—
1.
(1) इि जियमों का संजिप् त िाम सूचिा प्रौद्योजगकी (मध् यवती दििाजििेि और जडजिटल मीजडया आचार संजिता)
संिोधि जियम, 2025 िै।
(2) ये तारीख 15 नवंबर, 2025 को प्रवृत् त िोंगें।
2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशागनिेश और गिगिटल मीगिया आचार संगिर्ता) गनयम, 2021 में, गनयम 3 के उप-गनयम
(1) में, खंि (घ) के स्थान पर गनम्नगलगखर्त खंि प्रगर्तस्थागपर्त दकए िाएंिे, अथाार्त्:—
“(घ) कोई मध्यवर्ती, गिसके कंप्यूटर संसाधन पर ऐसी सूचना िोस्ट, प्रिर्शार्त, प्रकागशर्त, प्रेगिर्त या संग्रिीर्त की गई
िै गिसका उपयोि जवजधजवरुद्ध काया करने के गलए दकया गया िै, िो भारर्त की संप्रभुर्ता और अखंिर्ता के गिर्त; राज्य की
सं. 691]
िई दिल्ली, बुधवार, अक्ट् तूबर 22, 2025/आज वि 30, 1947
No. 691]
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267089
CG-DL-E-22102025-267089
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
सुरक्षा; गविेशों के साथ मैत्रीपूर्ा संबंधों; लोक-व्यवस्था; गशष्टर्ता या नैगर्तकर्ता; दकसी न्यायालय की अवमानना; मानिागन;
उपयुाक्त के संबंध में दकसी अपराध के उद्दीपन से संबंजधत र्तत्समय प्रवृत्त दकसी गवगध के अधीन प्रगर्तगिद्ध िै, अथवा ऐसी दकसी
सूचना के संबंध में िै िो र्तत्समय प्रवृत्त दकसी गवगध के अधीन प्रगर्तगिद्ध िै, अगधगनयम की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंि
(ख) के र्तिर्त वास्र्तगवक िानकारी प्राप्त िोने पर ऐसी सूचिा को वास्र्तगवक िानकारी प्राप्त िोने के छत्तीस घंटों के भीर्तर
िटाएगा या उस र्तक पहंच को अक्षम करेगा; और ऐसी वास्र्तगवक िानकारी केवल गनम्नगलगखर्त र्तरीकों से उत्पन्न िोिी,
अथाार्त्:—
(i) सक्षम न्यायालय के आिेश के माध्यम से; या
(ii) गलगखर्त रूप में एक र्तकासंिर्त सूचना,—
(I) समुगचर्त सरकार या उसके अगभकरर् द्वारा ऐसी सूचना िारी करने के प्रयोिनाथा प्रागधकृर्त अगधकारी
द्वारा िारी की िई, िो संयुक्त सगचव या उसके समकक्ष पि के अगधकारी से नीचे का न िो, या ििााँ ऐसे पि का
अगधकारी गनयुक्त न दकया िया िो, विााँ भारर्त सरकार अथवा राज्य सरकार के गनिेशक या उसके समकक्ष पि के
अगधकारी द्वारा िारी की िई; और ििााँ ऐसा अगभकरर् इस प्रकार गनयुक्त की गया िो, विााँ अपनी प्रागधकृर्त
अगभकरर् में एक िी संिर्त अगधकारी के माध्यम से काया करेगा, ििााँ ऐसे प्रागधकृर्त दकया गया िो:
परंर्तु ििााँ ऐसी सूचना पुगलस प्रशासन द्वारा िारी की िानी िो, विााँ प्रागधकृर्त अगधकारी पुगलस उप
मिागनरीक्षक के पि से नीचे का न िो, गिसे इस संबंध में गवशेि रूप से समुगचर्त सरकार द्वारा प्रागधकृर्त दकया िया
िो:
परंर्तु यि और दक ऐसी सभी सूचनाएं संबंगधर्त समुगचर्त सरकार के कम से कम के सगचव के पि के अजधकारी
द्वारा प्रत्येक माि में एक बार आवगधक समीक्षा के अधीन िोंिी, र्तादक यि सुगनगिर्त दकया िा सके दक ऐसी सूचनाएं
आवश्यक, आनुपागर्तक िैं और अगधगनयम की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंि (ख) र्तथा इस खंि के अनुरूप िैं।
(II) लािू दकए िए कानूनी आधार और वैधागनक प्रावधान, िैरकानूनी कृत्य की प्रकृगर्त, और गवगशष्ट
यूगनफ़ॉमा ररसोसा लोकेटर, पिचानकर्ताा या सूचना, िेटा या संचार ललंक के अन्य इलेक्ट्ऱॉगनक स्थान को स्पष्ट रूप से
गनर्िाष्ट दकया िाएिा, गिसे िटाया या अक्षम दकया िाना आवश्यक िै;”
[फा. सं. 2(4)/2025-साइबर ल़ॉज़]
अिीर्त कुमार, संयुक्ट् त सगचव
रटप्पर्.—मूल गनयम भारर्त के रािपत्र, असाधारर्, भाि II, खंि 3, उप-खंि (i) में अगधसूचना संखयांक सा.का.गन. 139(अ),
र्तारीख 25 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकागशर्त दकए िए थे और र्तत्पिार्त् अगधसूचना संखयांक सा.का.गन. 794(अ),
र्तारीख 28 अक्ट्टूबर, 2022 और अगधसूचना संखयांक सा.का.गन. 275(अ), र्तारीख 6 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोगधर्त
दकए िए थे।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd October, 2025
G.S.R. 775(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (z) and (zg) of sub-section
(2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the
following rules to further amend the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code)
Rules, 2021, namely:—
1. (1) These rules may be called the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics
Code) Amendment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the 15th day of November, 2025.
2. In the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, in rule
3, in sub-rule (1), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—
“(d) an intermediary, on whose computer resource the information which is used to commit an unlawful act
which is prohibited under any law for the time being in force in relation to the interest of the sovereignty and
integrity of India; security of the State; friendly relations with foreign States; public order; decency or morality;
in relation to contempt of court; defamation; incitement to an offence relating to the above, or any information
which is prohibited under any law for the time being in force is hosted, displayed, published, transmitted or
stored shall, upon receiving the actual knowledge under clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Act
on such information, remove or disable access to such information within thirty-six hours of the receipt of such
actual knowledge, and such actual knowledge shall arise only in the following manner, namely:—
(i) by an order of a court of competent jurisdiction; or
(ii) a reasoned intimation, in writing,—
(I)
issued by an officer authorised for the purpose of issuing such intimation by the Appropriate
Government or its agency, being not below the rank of Joint Secretary or an officer equivalent in
rank or where an officer at such rank is not appointed, a Director or an officer equivalent in rank,
to the Government of India or to the State Government, as the case may be, and, where so
authorised, acting through a single corresponding officer in its authorised agency, where such
agency is so appointed:
Provided that where such intimation is to be issued by the police administration, the
authorised officer shall not be below the rank of Deputy Inspector General of Police, especially
authorised by the Appropriate Government in this behalf:
Provided further that all such intimations shall be subject to periodic review by an officer
not below the rank of the Secretary of the concerned Appropriate Government once in every
month to ensure that such intimations are necessary, proportionate, and consistent with clause (b)
of sub-section (3) of section 79 of the Act and this clause;
(II) clearly specifying the legal basis and statutory provision invoked, the nature of the unlawful act,
and the specific uniform resource locator, identifier or other electronic location of the information,
data or communication link required to be removed or disabled;”.
