National Sports Governance (National Sports Tribunal) Rules 2026 · G.S.R. 405(E)

3680 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

युवा काययक्रम और खेल मंत्रालय (खेल जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.जन. 405(अ).— केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय खेल िासन अजधजनयम, 2025 (वर्य 2025 का 25) की धारा 31 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (ण), (थ), (न), द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए जनम्नजलख जनयम बनाती है, अथायत:-

1. संजिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम राष्ट्रीय खेल िासन (राष्ट्रीय खेल अजधकरण) जनयम, 2026 है।

(2) ये रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. पररभार्ाएँ.- (1) इन जनयमों में, िब तक संिभय से अन्यथा अपेजित न हो, (क) “अजधजनयम” से राष्ट्रीय खेल िासन अजधजनयम, 2025 (वर्य 2025 का 25) अजभप्रेत है; (ख) “अध्यि” से अजधजनयम की धारा 17 की उपधारा (4) के अनुसार जनयुि अजधकरण का अध्यि अजभप्रेत है; (ग) “सिस्ट्य” से अजधजनयम की धारा 17 की उपधारा (4) के अनुसार जनयुि अजधकरण का सिस्ट्य अजभप्रेत है; सं. 364] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज् येष् ठ 4, 1948

No. 364] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272847 CG-DL-E-25052026-272847

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(घ) “खोि-सह-चयन सजमजत” से अजधजनयम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंजधत खोि-सह- चयन सजमजत अजभप्रेत है; और (ङ) “अजधकरण” से अजधजनयम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गरठत राष्ट्रीय खेल अजधकरण अजभप्रेत है। (2) इन जनयमों में प्रयुि िब्िों और पिों, िो इसमें प्रयुि हैं, और पररभाजर्त नहीं है, दकन्तु अजधजनयम में पररभाजर्त है, वही अथय होंगे, िो उस अजधजनयम में हैं। 3. अध्यि और सिस्ट्यों का काययकाल.- (1) अध्यि पांच वर्य की अवजध के जलए या सत्तर वर्य की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से िो भी पहले हो, पि धारण करेंगे। (2) सिस्ट्य पांच वर्य की अवजध के जलए या सड़सठ वर्य की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से िो भी पहले हो, पि धारण करेंगे। 4. अध्यि और सिस्ट्यों की जनयुजि के जलए चयन.- (1) खोि-सह-चयन सजमजत यह सुजनजित करेगी दक अजधजनयम की धारा 17 के अनुसरण में इसके द्वारा जसफाररि दकया गया कोई भी पैनल इस जनधायरण पर आधाररत हो की ऐसे व्यजि- (क) अजधजनयम की धारा 17 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) में जवजनर्ियष्ट अध्यि या सिस्ट्य के जलए मानिंडों को पूरा करते हो; (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जवजनर्ियष्ट प्राजधकारी द्वारा जचदकत्सकीय रूप से स्ट्वस्ट्थ घोजर्त दकए गए हो; और (ग) कोई जवत्तीय या अन्य जहत न हो, जिससे अध्यि या सिस्ट्य, िैसा भी मामला हो, के रूप में उनके कायों पर प्रजतकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। 5. अध्यि और सिस्ट्यों की पुनर्नयुजि के जलए चयन.- (1) जनयम 3 के अधीन जवजनर्ियष्ट आयु सीमा के अधीन रहते हुए अध्यि और सिस्ट्य एक अजतररि काययकाल के जलए पुनर्नयुजि के पात्र होंगे। (2) पुनर्नयुजि के जलए आवेिन पर खोि-सह-चयन सजमजत द्वारा धारा 17 की उप-धारा (5) के अनुसरण में जनधायररत तरीके से जवचार दकया िाएगा, अजधमानतः, ऐसी सजमजत द्वारा सूजचबद्ध सभी व्यजियों के साथ िैसा दक मूल जनयुजि के जलए दकया गया था। (3) दकसी पि के जलए उपयुिता का जनधायरण करते समय, खोि-सह-चयन सजमजत अजधकरण में अपने अनुभव के जलए पुनर्नयुजि चाहने वाले व्यजियों को अजतररि महत्व िेगी और ऐसा करते समय, अजधकरण में अध्यि या सिस्ट्य के रूप में काम करते समय व्यजि के प्रिियन को ध्यान में रखेगी। 6. अध्यि या सिस्ट्य के रूप में जनयुजि पर मूल सेवा से सेवाजनवृजत्त या त्यागपत्र.- यदि अध्यि या सिस्ट्य के रूप में जनयुि व्यजि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीि या संगरठत सेवा का सेवारत सिस्ट्य है, वह न्यायाजधकरण में िाजमल होने से पहले या तो अपने मूल सेवा से त्यागपत्र िे िेगा या स्ट्वैजछिक सेवाजनवृजत्त प्राप्त करेगा। 7. अजधकरण से त्यागपत्र.- (1) अजधकरण का अध्यि या कोई सिस्ट्य केन्द्रीय सरकार को संबोजधत अपने हस्ट्तािर सजहत जलजखत रूप में दकसी भी समय अपने पि से त्यागपत्र िे सकेगा। (2) अध्यि या ऐसा सिस्ट्य, िब तक दक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय से पहले पि िोड़ने की अनुमजत नहीं िी िाए, ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की समाजप्त तक या िब तक दक उत्तराजधकारी के रूप में सम्यक रूप से जनयुि कोई व्यजि उसका पि ग्रहण नहीं कर लेता या उसके काययकाल की समाजप्त तक, िो भी पहले हो, पि पर बना रहेगा। 8. ररजि.- केन्द्रीय सरकार, अध्यि या सिस्ट्य की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए िाने के कारण हुई दकसी भी ररजि की तारीख से एक माह के भीतर, या अध्यि या सिस्ट्य के काययकाल की समाजप्त से तीन माह पहले, ररजि को भरने के जलए खोि-सह-चयन सजमजत को संिभय भेिेगी। 9. अध्यि और सिस्ट्यों का वेतन.- (1) अध्यि को प्रजत माह िो लाख पचास हिार रुपये (जनधायररत) का वेतन प्राप्त होगा। (2) अध्यि के अजतररि प्रत्येक सिस्ट्य को प्रजतमाह िो लाख पच्चीस हिार रुपये (जनधायररत) का वेतन प्राप्त होगा।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

(3) यदि अध्यि या सिस्ट्य के रूप में जनयुि कोई व्यजि कोई पेंिन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यजि के वेतन में से उसके द्वारा ली गई पेंिन की कुल रकम कम कर िी िाएगी। 10. अध्यि और सिस्ट्यों के भत्ते.- (1) अध्यि और सिस्ट्य, ऐसे भत्ते और सुजवधाएं प्राप्त करने के हकिार होंगे, िो समान वेतन वाले समूह 'क' पि धारण करने वाले भारत सरकार के अजधकारी को जमलते हैं। (2) उप-जनयम (1) में जनर्ियष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, अध्यि और सिस्ट्यों के पास केंद्रीय सरकार के जवद्यमान जनयमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए िाने वाले आवास या मकान दकराए की प्रजतपूर्तय का जवकल्प होगा। (3) अध्यि और सिस्ट्यों को िासकीय प्रयोिनों के जलए यात्रा हेतु स्ट्टाफ कार की सुजवधा प्राप्त होगी, िो दक उन सुजवधाओं के अनुरूप होगी िो दकसी केंद्रीय सरकारी अजधकारी को, समान वेतन वाले समूह ‘क’ पि पर, स्ट्टाफ कार जनयमों के उपबंधों के अनुसार स्ट्वीकृत हैं। 11. पेंिन, भजवष्य जनजध और उपिान.- (1) िहाँ अध्यि या सिस्ट्य, िैसा भी मामला हो, अजधकरण में जनयुजि के समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के काययरत न्यायाधीि हों अथवा सरकारी सेवा में हों- (क) अजधकरण में उनके द्वारा की गई सेवा पेंिन हेतु जगनी िाएगी, िो उस सेवा या पि के जनयमों के अनुसार होगी जिससे वे संबंजधत हैं; और (ख) वे सामान्य भजवष्य जनजध (केंद्रीय सेवाएँ) जनयम, 1960 के उपबंधों द्वारा भी िाजसत होंगे। (2) अन्य सभी मामलों में, सिस्ट्यों को अंििायी भजवष्य जनजध (भारत) जनयम, 1962 के उपबंधों द्वारा िाजसत दकया िाएगा। (3) अजधकरण में की गई सेवा के जलए अजतररि पेंिन और उपिान स्ट्वीकृत नहीं होगी। 12. िुट्टी.- (1) जनम्नजलजखत मामलों में िुट्टी मंिूरी प्राजधकारी - (क) अध्यि के जलए, केंद्रीय सरकार; और (ख) सिस्ट्यों के जलए, अध्यि; होंगे । (2) अध्यि और सिस्ट्य प्रत्येक सेवा वर्य में तीस दिन के अर्ियत अवकाि के पात्र होंगे। (3) अध्यि और सिस्ट्यों को एक कैलेंडर वर्य में प्रिान दकया िाने वाला आकजस्ट्मक अवकाि आठ दिन से अनजधक नही होगा। (4) अवकाि के िौरान अवकाि वेतन का भुगतान केंद्रीय जसजवल सेवा (िुट्टी) जनयम, 1972 के जनयम 40 द्वारा िाजसत होगा। (5) अध्यि और सिस्ट्य अर्ियत अवकाि के संबंध में अवकाि नकिीकरण के पात्र होंगे, बिते दक अजधकतम अवकाि नकिीकरण, जिसमें पूवय सेवा से सेवाजनवृजत्त के समय प्राप्त रकम भी सजम्मजलत होगी, केंद्रीय जसजवल सेवा (िुट्टी) जनयम, 1972 के अधीन जनधायररत सीमा से अजधक नहीं होगी। 13. जवत्तीय और अन्य जहतों की घोर्णा.- अध्यि और प्रत्येक सिस्ट्य, अपने पिभार ग्रहण करने से पूवय तथा वार्र्यक आधार पर अपनी आजस्ट्तयों, िेनिाररयों, जवत्तीय और अन्य जहतों की घोर्णा उस प्ररूप और जवजध में करेंगे, िैसा दक केंद्रीय सरकार के कमयचाररयों के संबंध में कार्मयक एवं प्रजििण जवभाग द्वारा जनर्ियष्ट दकया गया है, तथा यह प्रजतज्ञा करेंगे दक उनका कोई ऐसा जवत्तीय या अन्य जहत नहीं है, िो अध्यि या सिस्ट्य, िैसा भी मामला हो, के रूप में उनके कतयव्यों के जनष्पािन को प्रजतकूल रूप से प्रभाजवत करने की संभावना रखता हो।

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

14. सेवा की अन्य ितें.- (1) अध्यि या दकसी सिस्ट्य की सेवा के जनबंधन और ितें, जिनके संबंध में इन जनयमों में कोई स्ट्पष्ट उपबंध नहीं दकया गया है, ऐसी होंगी िो समान वेतन प्राप्त करने वाले समूह ‘क’ पिधारी भारत सरकार के अजधकारी पर लागू होती है। (2) अध्यि और सिस्ट्य- (क) अजधकरण से सेवा जनवृजत्त के बाि अजधकरण के समि वकालत नहीं करेंगे; (ख) अजधकरण में अपने-अपने पिों पर कायय करते समय कोई माध्यस्ट्थम् का कायय नहीं करेंगे; और (ग) पि िोड़ने की तारीख से िो वर्य की अवजध तक, दकसी व्यजि, राष्ट्रीय खेल जनकाय, सजमजत, क्लब या संघ के प्रबंधन या प्रिासन में, िो अजधजनयम द्वारा िाजसत है, कोई रोिगार स्ट्वीकार नहीं करेंगे। (3) उप-जनयम (2) के खंड (ग) में जनर्ियष्ट दकसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्ट्थानीय प्राजधकरण, दकसी कानूनी प्राजधकरण, दकसी जनगम िो दकसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अजधजनयम द्वारा या उसके अधीन स्ट्थाजपत हो, अथवा कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में पररभाजर्त सरकारी कंपनी के अधीन दकसी रोिगार पर लागू नहीं होगी।
15. ितों में पररवतयन नहीं दकया िाएगा.- अध्यि या सिस्ट्य, के वेतन, भत्ते या सेवा की जनबंधन और ितों में, िैसा भी मामला हो, उनकी जनयुजि के बाि उनके प्रजतकूल कोई पररवतयन नहीं दकया िाएगा।
16. पि और गोपनीयता की िपथ.- प्रत्येक व्यजि जिसे अध्यि या सिस्ट्य, िैसा भी मामला हो, जनयुि दकया िाता है, वह पि ग्रहण करने से पूवय, केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्ियष्ट प्ररूप और रीजत से पि एवं गोपनीयता की िपथ लेगा और हस्ट्तािर करेगा।
17. अजधकरण की िजियाँ.- (1) अजधकरण न्याय के उद्देश्य की पूर्तय या प्रदक्रया के िुरुपयोग को रोकने के जलए आवश्यक आिेि पाररत कर सकेगा या ऐसे जनिेि िे सकेगा। (2) अजधजनयम की धारा 20 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, और अजधजनयम की धारा 24 में जवजनर्ियष्ट िजियों के अजतररि, अजधकरण को दकसी भी काययवाही के संबंध में, संबंजधत पिकारों को सुनवाई का अवसर प्रिान करने के बाि, अंतररम आिेि पाररत करने की िजि होगी, जिसमें व्यािेि या स्ट्थगन प्रिान करना भी िाजमल है।
18. आिेि का प्रवतयन.- (1) अजधजनयम के अनुसार अजधकरण द्वारा पाररत कोई भी आिेि उसी प्रकार जनष्पादित दकया िा सकेगा िैसे वह दकसी िीवानी न्यायालय की जडक्री हो। (2) अजधजनयम के अनुसार अजधकरण द्वारा पाररत कोई भी आिेि, ऐसे आिेि के जवरुद्ध अपील करने के जलए अनुमत अवजध समाप्त होने पर, अंजतम जडक्री माना िाएगा।
19. तकनीकी-जवजधक उपाय.- (1) केंद्रीय सरकार इन जनयमों के जडजिटल कायायन्वयन के जलए एक पोटयल अजधसूजचत कर सकेगी, जिसमें जनम्नजलजखत िाजमल होंगे- (क) जववािों, सूचनाओं, प्रत्युत्तरों, िस्ट्तावेिों और स्ट्पष्टीकरणों तथा ऐसे प्रस्ट्तुजतयों से संबंजधत प्ररूपों का प्रस्ट्तुजतकरण; (ख) अजधकरण के कायायलय से पत्राचार; (ग) अजधकरण के आिेिों का प्रकािन; (घ) आभासी माध्यम से सुनवाई; और (ङ) मामलों, काययवाजहयों, आिेिों, प्ररूपों और इन जनयमों के अधीन अन्य आवश्यकताओं का अजभलेख रखना।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

(2) पोटयल के अजधसूजचत दकए िाने के पिात्, अजधकरण के आिेि जडजिटल रूप से हस्ट्तािररत होंगे और सभी पिकारों को इलेक्रॉजनक माध्यम से संप्रेजर्त दकए िाएंगे। [फा. सं. 12-12/2025 िीओवी-1 (खंड-II)] कुणाल, संयुक् त सजचव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (Department of Sports) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd May, 2026 G.S.R. 405(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (o), (q) and (t) of sub-section (2) of section 31 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Sports Governance (National Sports Tribunal) Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, (a) “Act” means the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025); (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Tribunal appointed in accordance with sub-section (4) of section 17 of the Act; (c) “Member” means a Member of the Tribunal appointed in accordance with sub-section (4) of section 17 of the Act; (d) “Search-cum-Selection Committee” means the Search-cum-Selection Committee as provided under sub-section (4) of section 17 of the Act; and (e) “Tribunal” means the National Sports Tribunal constituted under sub-section (1) of section 17 of the Act. (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
3. Term of office of Chairperson and Members. — (1) The Chairperson shall hold office for a term of five years or till he attain the age of seventy years, whichever is earlier. (2) The Members shall hold office for a term of five years or till they attain the age of sixty-seven years, whichever is earlier.
4. Selection for appointment of Chairperson and Members. — (1) The Search-cum-Selection Committee shall ensure that any panel recommended by it pursuant to section 17 of the Act, is on an assessment that such persons – (a) satisfy the criteria for Chairperson or Member as specified in sub-section (2) and sub-section (3) of section 17 of the Act; (b) are declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf; and (c) do not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially the functions as Chairperson or Member, as the case may be.
5. Selection for re-appointment of Chairperson and Members. — (1) Subject to the age-limit specified under rule 3, the Chairperson and Members shall be eligible for re-appointment for one more term. (2) An application for re-appointment shall be considered by the Search-cum-Selection Committee in the same manner determined pursuant to sub-section (5) of section 17, as that for the original appointment, preferably, along with all the persons shortlisted by such Committee. (3) While making its assessment for suitability to a post, the Search-cum-Selection Committee shall give additional weightage to the persons seeking re-appointment for their experience in the Tribunal and while doing so, shall take into account, the performance of the person while working as a Chairperson or a Member in the Tribunal.
6. Retirement or resignation from parent service on appointment as Chairperson or Member. — Where the person appointed as a Chairperson or a Member is a serving Judge of the Supreme Court or a High Court or a serving Member of an organised service, he shall either resign or obtain voluntary retirement from his parent service before joining the Tribunal.

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

7. Resignation from the Tribunal. — (1) The Chairperson or any Member of the Tribunal may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign from his office at any time. (2) The Chairperson or such Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earlier.
8. Vacancy. — The Central Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy, including by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or a Member, or within three months before the end of tenure of the Chairperson or Member, make a reference to the Search-cum-Selection Committee for filling up of the vacancy.
9. Salary of the Chairperson and Members. — (1) The Chairperson shall be entitled to receive salary of rupees two lakh fifty thousand (fixed) per month. (2) Each Member, other than the Chairperson, shall be entitled to receive salary of rupees two lakh twenty- five thousand (fixed) per month. (3) In case a person appointed as the Chairperson, or Member, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the amount gross of pension drawn by him.
10. Allowances of the Chairperson and Members. — (1) The Chairperson and Members shall be entitled to draw allowances and benefits as are admissible to a Government of India officer holding Group ‘A’ post carrying the same pay. (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Chairperson and Members shall have the option to avail accommodation to be provided by the Central Government or reimbursement of house rent, in accordance with the extant rules of the Central Government. (3) The Chairperson and Members shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official purposes in accordance with the facilities as are admissible to a Central Government officer holding Group ‘A’ post carrying the same pay as per the provisions of the Staff Car Rules.
11. Pension, provident fund and gratuity. — (1) Where a Chairperson or any Member, as the case may be, is a serving judge of the Supreme Court or a High Court or a person in the service of the Government, at the time of his appointment to the Tribunal – (a) the service rendered by him in the Tribunal shall count for pension, to be drawn in accordance with the rules of the service or office to which he belongs; and (b) he shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960. (2) In all other cases, the Members shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962. (3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal.
12. Leave. — (1) The leave sanctioning authority in case of the – (a) Chairperson, shall be the Central Government; and (b) Members, shall be the Chairperson. (2) The Chairperson and the Members shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service. (3) Casual Leave not exceeding eight days in a calendar year may be granted to the Chairperson and the Members. (4) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. (5) The Chairperson and the Members shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not exceed the prescribed limit under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
13. Declaration of financial and other interests. — (1) The Chairperson and each of the Members shall, before entering upon his office, and on an annual basis, declare his assets, liabilities, financial and other interests, in the form and manner as specified by the Department of Personnel and Training, in respect of the Central Government employees and undertake that he does not have any such financial and other interest as is likely to prejudicially affect his functions as Chairperson or Member, as the case may be.

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

14. Other conditions of service. — (1) The terms and conditions of service of the Chairperson, or any Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Government of India officer holding Group ‘A’ post carrying the same pay. (2) The Chairperson and the Members shall not – (a) practice before the Tribunal, after retirement from the service of the Tribunal; (b) undertake any arbitration assignment while functioning in their respective capacities in the Tribunal; and (c) for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of any person, National Sports Body, committee, club or association who is governed by the Act. (3) Nothing contained in clause (c) of sub-rule (2) shall apply to any employment under the Central Government, State Government, local authority, any statutory authority, any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act, or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
15. Conditions not to be varied. — The salary, allowances, or the terms and conditions of service of the Chairperson or Member, as the case may be, shall not be varied to his disadvantage after his appointment.
16. Oath of office and secrecy. — Every person appointed as the Chairperson or Member, as the case may be, shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy, in the form and manner as may be specified by the Central Government.
17. Powers of the Tribunal. — (1) The Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary to meet the ends of justice or prevent abuse of process. (2) Subject to the provisions of section 20 of the Act, and in addition to the powers as specified in section 24 of the Act, the Tribunal shall have the power to pass an interim order, including granting an injunction or stay, after providing the parties concerned an opportunity of hearing, in respect of any proceedings under the Act.
18. Enforcement of order. — (1) Any order made by the Tribunal in accordance with the Act shall be executable in the same manner as if it were a decree of a civil court. (2) Any order made by the Tribunal in accordance with the Act shall be deemed to be a final decree on the expiry of the period allowed for preferring an appeal against such order.
19. Techno-legal measures. — (1) The Central Government may notify a portal for the digital implementation of these rules, including for – (a) submission of disputes, notices, responses, documents and clarifications, and forms as may be specified with regard to such submissions; (b) communications from the office of the Tribunal; (c) publication of orders of the Tribunal; (d) hearings by virtual mode; and (e) maintaining a record of the cases, proceedings, orders, forms, and any other requirements under these rules. (2) After notification of the portal, the orders of the Tribunal shall be digitally signed and shall be conveyed through electronic mode to all parties. [F. No. 12-12/2025 Gov-1 (Vol-II)] KUNAL, Jt. Secy.

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