Merchant Shipping Appeal Against Penalties and Miscellaneous Matters Rules 2026

2131 GI/2026 (1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्गम मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026 सा.का.सं. 201(अ ).— केंद्रीय सरकार ,वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 324 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 282 की उपधारा (2), धारा 304 की उपधारा (1), धारा 311 की उपधारा (4), धारा 315 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ख), धारा 317 की उपधारा (4), धारा 319 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ङ), (च), (ट), (ड), (ढ), (ण) और (त) तथा धारा 323 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन (अपील) नियम, 2024 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हों या जिनका लोप किया गया हो, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: - अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (शास्त्रियों तथा प्रकीर्ण मामलों के विरुद्ध अपील) नियम, 2026 है। (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. परिभाषाएँ . - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - सं. 195] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/चैत्र 3, 1948 No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/CHAITRA 3, 1948 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271418 CG-DL-E-30032026-271418

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है; (ख) "अपीलकर्ता" से अधिनियम की धारा 282 की उपधारा (2) या धारा 317 की उपधारा (4) के अधीन अपील करने वाले व्यक्ति अभिप्रेत है; (ग) "अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है; (घ) "इलेक्ट्रॉनािक पोर्टल" के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी भी प्ररूप, आवेदन, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति, परमिट, स्वीकृति, अनुमोदन, पृष्ठांकन, लॉगबुक, अभिलेख पुस्तिका, सूचना, संसूचना, फीस, या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल किए जाने वाले किसी अन्य विविष्टियों या दस्तावेजों को फाइल करने, सृजित करने, जारी करने, प्राप्त करने, रखरखाव करने और पुनः प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए स्थापित और अनुरक्षित एक या एक से अधिक वेब या इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणालियाँ हैं । (ङ) "प्ररूप" से इन नियमों की अनुसूची से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और (च) "शास्ति" से अधिनियम की धारा 282 की उपधारा (1) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

अध्याय 2 प्रधान अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के आदेश के विरुद्ध अपील

3. प्रधान अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील .- (1) कोई भी व्यक्ति, जो प्रधान अधिकारी के शास्ति अधरोपण के आदेश से व्यथित हुआ है ,अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) अपील उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल की जाएगी।

(3) अपील के साथ प्रधान अधिकारी द्वारा पारित शास्ति अधिरोपित करने के आदेश की एक प्रति संलग्न की जाएगी, जिसमें तथ्यों का स्पष्ट ब्यौरा जिनके विरुद्ध अपील की गई है, अपील के आधार और अधिनियम की सुसंगत धारा का उल्लेख प्ररूप-1 में विनिर्दिष्ट रूपविधान में होगा।

(4) अपील अपीलकर्ता द्वारा या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या इस निमित्त सम्यक् रूप से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा स्वयं, स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तीन प्रतियों में फाइल की जाएगी।

(5) स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई अपील को अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होने के दिन ही अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया गया माना जाएगा।

(6) यदि अपील संवीक्षा में सही पाई जाती है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील में कोई खामी पाई जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को दोषों के बारे में सूचित करेगा और उसे पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उन दोषों को सुधारने का अवसर देगा और यदि अपीलकर्ता उस अवधि के भीतर उन दोषों को सुधारने में विफल रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी लिखित में कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा ऐसी अपील को रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है और दोषों को सुधारने के लिए अपीलकर्ता को दी गई अवधि के अवसान के सात दिन के भीतर अपीलकर्ता को इस इनकार की सूचना दे सकता है।

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (7) अपील की एक प्रति नोटिस सहित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को हाथ से, स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाएगी।

(8) उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट अपील की सूचना की तामील के पंद्रह दिन के भीतर प्रतिवादी अपीलीय प्राधिकारी को उत्तर फाइल कर सकता है। (9) अपीलीय प्राधिकारी, प्रतिवादी द्वारा उत्तर फाइल किए जाने के पश्चात् या उप-नियम (8) में तत्पश्चात् दी गई अवधि के अवसान पर, जो भी पूर्वोत्तर हो, संबंधित प्रधान अधिकारी से कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मंगवा सकता है।

(10) अपीलीय प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे। (11) अपीलीय प्राधिकारी अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा: परंतु इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, अपील की प्राप्ति की तारीख उस तारीख से गिनी जाएगी जब अपीलकर्ता द्वारा सभी दोषों को दूर कर दिया गया हो।

4. आदेश और शास्तियाँ .- इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश लिखित रूप में, कारणों सहित, तारीख सहित, हस्ताक्षररत और अपीलीय प्राधिकारी की मुहर सहित होगा, इससे पहले कि सभी पक्षों को सूचित किया जाए ।

5. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश .- (1) नियम 3 के अधीन रहते हुए, अपीलीय प्राधिकारी हो सकता है ,- (क) प्रधान अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के आदेशों या जिनके विरुद्ध अपील की गई को पुष्ट, परिवर्तित, रद्द या उलट सकता है। (ख) अपील किए गए आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट, कम, बढ़ा या उसे अपास्त कर सकता है, या अधिनियम के अनुसार कोई शास्ति अधिरोपित करना, जहाँ प्रधान अधिकारी द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित न की गई हो: परंतु बढ़ी हुई शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई से पहले ऐसी बढ़ी हुई शास्ति अधिरोपित करने के विरुद्ध खिलाफ अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और ऐसी वृद्धि के कारणों को सम्यक् रूप से लिखित रूप में दर्ज न किया गया हो; और

(ग) मामले की परिस्थितियों के अनुसार वह ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो उसे उचित लगे।

(2) प्रधान अधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई भी शास्ति या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई भी बढ़ी हुई शास्ति अधिनियम की धारा 281 की उपधारा (1) और (2) तथा धारा 320 की उपधारा (2) के अधीन उपबंधत अधिकतम शास्ति की रकम से अधिक नहीं होगा।

6. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का प्रभाव .- नियम 3 के उप-नियम (10) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश निर्णयायक होगा।

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

अध्याय 3 आरोपों में पारदर्शिता के लिए अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा पारित शास्ति के अधिरोपण के विरुद्ध अपील

7. अधिसूचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील . - (1) अधिनियम की धारा 317 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस धारा की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। (2) इस नियम के अधीन प्रत्येक अपील आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी। (3) अपील के साथ अधिनियम की धारा 317 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति संलग्न की जाएगी, जिसमें तथ्यों का स्पष्ट ब्यौरा जिनके विरुद्ध अपील की गई है, अपील के आधार और अधिनियम की सुसंगत धारा का प्ररूप-2 में विनिर्दिष्ट रूपविधान में होगा।

(4) अपील अपीलकर्ता द्वारा या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या इस संबंध में सम्यक् रूप से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा स्वयं, स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तीन प्रतियों में फाइल की जाएगी। (5) स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई अपील इसमें धारा 317 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित अधिकारी के कार्यालय में उस दिन से फाइल मानी जाएगी जिस दिन वह उस अधिकारी नियम 8, 9 तथा 10 में विनिर्दिष्ट अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्यालय द्वारा प्राप्त की जाती है।

(6) यदि अपील संवीक्षा में सही पाई जाती है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील में कोई दोष पाया जाता है, तो अपीलीय अधिकारी सात दिन के भीतर अपीलकर्ता को दोषों के बारे में सूचित करेगा और उसे पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उन दोषों को सुधारने का अनुज्ञा देगा, और यदि अपीलकर्ता अवधि के भीतर उन दोषों को सुधारने में विफल रहता है, तो वह अधिकारी कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा ऐसी अपील को रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है और दोषों को सुधारने के लिए अपीलकर्ता को दी गई अवधि के अवसान के सात दिन के भीतर अपीलकर्ता को इस इनकार की सूचना दे सकता है।

(7) अपील की एक प्रति नोटिस सहित अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिवादी को हाथ से, स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी।

(8) उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट अपील की सूचना की तामील के पंद्रह दिन के भीतर प्रतिवादी अपीलीय अधिकारी को उत्तर फाइल कर सकता है।

(9) अपीलीय अधिकारी, प्रतिवादी द्वारा उत्तर फाइल किए जाने के पश्चात् या उप-नियम (8) में दी गई अवधि के अवसान पर, जो भी पूर्वोत्तर हो, धारा 317 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी से कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मंगवा सकता है।

(10) अपीलीय अधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (11) अपीलीय अधिकारी, अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परंतु इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, अपील की प्राप्ति की तारीख, उस तारीख से गिनी जाएगी जिसको अपीलकर्ता द्वारा सभी दोषों को दूर कर दिया गया हो।

8. आदेश और शास्तियाँ .- इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए और अपीलीय अधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिए, इससे पहले कि वह सभी पक्षों को सूचित किया जाए।

9. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश .- (1) नियम 7 के अधीन रहते हुए, अपीलीय अधिकारी,-

(क) अधिनियम की धारा 317 की उपधारा (3) के अधीन अपील किए गए आदेशों को पुष्ट या परिवर्तित या अपास्त या उलट सकता है;

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट, कम, बढ़ाना या अपास्त कर सकता है या अधिनियम के अनुसार कोई शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जहाँ अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित न की गई हो ।

परंतु बढ़ी हुई शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई से पहले ऐसी बढ़ी हुई शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और ऐसी वृद्धि के कारणों को सम्यक् रूप से लिखित रूप में दर्ज न किया गया हो; और

(ग) मामले की परिस्थितियों के अनुसार वह ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो उसे उचित लगे।

(2) अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई भी शास्ति या अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई भी बढ़ी हुई शास्ति अधिनियम की धारा 317 की उपधारा (2) के अधीन उपबंधित अधिकतम शास्ति की रकम से अधिक नहीं होगा।

10. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का प्रभाव .- नियम 7 के उप-नियम (10) के अधीन अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश निर्णयायक होगा। अध्याय 4 प्रकीर्ण

11. राष्ट्रीयता के बिना जलयान का प्रभार लेना .- (1) यदि यह स्थापित हो जाता है कि भारत या उसके तटीय जलक्षेत्र में स्थित कोई जलयान किसी राज्य का ध्वज फहराने का वैध रूप से अधिकार नहीं रखता है या उसने ऐसा अधिकार खो दिया है, तो केंद्रीय सरकार भारतीय नौसेना के किसी कमिशन प्राप्त अधिकारी या भारतीय तटरक्षक के किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी पोत अधिकारी, पुलिस, पायलट, हार्बर मास्टर, पत्तन संरक्षक या सीमा शुल्क आयुक्त को निर्देश दे सकती है, जैसा उचित समझे, जलयान को हिरासत में ले सकता है।

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) उप-नियम (1) के अधीन निर्देशित अधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा इसकी रिहाई का आदेश दिए जाने तक जलयान को हिरासत में रखने के लिए तत्काल कदम उठाएगा।

(3) हिरासत की सूचना निकटतम पत्तन और प्रधान अधिकारी को उस अधिकारी द्वारा दी जाएगी जिसे उप-नियम (1) के अधीन निर्देश दिया गया था।

12. परित्यक्त जलयानों के संबंध में लागत या व्यय, आदि .- धारा 311 की उपधारा (1) के अधीन परित्यक्त जलयानों के संबंध में उपाय करने हेतु केंद्रीय सरकार, या किसी प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा किए गए लागत या व्यय का अवधारणा और प्रतिपूर्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात्:- (क) केंद्रीय सरकार या किसी प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा किए गए लागत या व्यय की जांच और निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिन्हें जलयान प्रचालन, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और जलयानों की खरीद-विक्री से संबंधित मामलों में अनुभव हो;

(ख) समिति की रिपोर्ट में खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट लागत या व्यय का निर्धारण तथा जलयान या उसके माल की बिक्री का निर्धारण शामिल होगा;

(ग) परित्यक्त जलयान के संबंध में उठाए जाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए समिति के गठन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर समिति द्वारा केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) धारा 311 के अधीन केंद्रीय सरकार को देय कोई भी ऋण, खंड (ङ) के अधीन उपबंधित की गई प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा वसूल किया जा सकता है;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, नौवहन (समुद्री दावों की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 (2017 का 22) के अधीन लागत और व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एडमिरल्टी अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष समुद्री दावा प्रस्तुत करेगा;

(च) खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट समिति की रिपोर्ट में यथा अंतर्विष्ट लागत या व्यय के निर्धारण को, व्यय के खाते और केंद्रीय सरकार या किसी प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा संदाय के प्रमाण के साथ, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

13. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख .- (1) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइल किए जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर कंप्यूटर-पठनीय रूपविधानों में या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और रीति से फाइल, परिवर्तित, तामील या जारी किया जाएगा, जैसा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ को फाइल करने, बनाने या जारी करने के लिए संदेय कोई भी फीस, प्रभार या रकम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर विनिर्दिष्ट संदाय पद्धति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदाय की जाएगी।

(3) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल द्वारा जनित इलेक्ट्रॉनिक रसीद ऐसे शुल्क या प्रभार के संदाय का वैध प्रमाण होगी।

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (4) प्रत्येक अपीलकर्ता, पोत मालिक, कंपनी, अभिकर्ता, प्रचालक, प्रमाण पत्र धारक या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नोटिस, संसूचना, पृष्ठांकन, पावती और अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए इन नियमों के अधीन किसी अन्य दस्तावेज को प्राप्त करने के प्रयोजन से संदर्भगत कोई अन्य व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर एक वैध इलेक्ट्रॉनिक पता, जिसमें एक वैध ई-मेल या लॉगिन आईडी शामिल है, बनाए रखेगा।

14. भारतीय पोत परिवहन के हितों की सुरक्षा .- प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 323 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उपायों के अधीन, ऐसे उपायों की जानकारी प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर निम्नलिखित रीति से केंद्रीय सरकार को सूचित करेगा, अर्थात्: - (क) सूचना महानिदेशक को प्रस्तुत की जाएगी; और (ख) ऐसी सूचना प्ररूप 3 में प्रस्तुत की जाएगी।

अनुसूची [नियम 3 और 7 देखें] प्ररूप -1 अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन [नियम 3 के उप-नियम (3) देखें]

1. अपीलकर्ता का ब्यौरा: 1.1. अपीलकर्ता का नाम: 1.2. अपीलकर्ता का पदनाम: 1.3. अपीलकर्ता का पता: 1.4. अपीलकर्ता का टेलीफोन या मोबाइल नंबर: 1.5. अपीलकर्ता का ईमेल आईडी: 1.6. अपीलकर्ता के विधिक प्रतिनिधि का नाम, पता, टेलीफोन या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यदि कोई हो:
2. प्रधान अधिकारी द्वारा पारित शास्ति अधिरोपित आदेश का ब्यौरा: 2.1. तारीख: 2.2. संख्या: 2.3. प्रधान अधिकारी का नाम: 2.4. वाणिज्यिक समुद्री विभाग का पता: 2.5. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा या नियमों का उपबंध संख्या जिससे उल्लंघन संदर्भगत है: 2.6. प्रधान अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति: 2.7. प्रधान अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति (संलग्न की जानी है):
3. अपील का ब्यौरा: 3.1. तथ्यों का ब्यौरा: .....(कालानुक्रमिक क्रम में और पैरा संख्या सहित तथ्यों का संक्षिप्त ब्यौरा उपबंधित करें, जिसमें अपील में उद्भूत होने वाले विधि के प्रश्नों सहित मुद्दों का विस्तृत वर्णन हो; प्रत्येक पैरा में यथासंभव एक अलग मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए)......

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

3.2. शिकायत का ब्यौरा: शास्ति अधिरोपित करने वाले प्रधान अधिकारी के आदेश से संबंधित मुद्दों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें)... शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा उपबंधित करें 3.3. अपील के आधार: (अपील के स्पष्ट आधार और अपील का संक्षिप्त ब्यौरा तथा सुसंगत विधिक उपबंध हैं, यदि कोई है ,पर निर्भर करें) 3.4. साक्ष्य: (अपील के औचित्य/आधारों के लिए साक्ष्य उपबंधित करें और एक से अधिक साक्ष्य की दशा में उनकी एक क्रमबद्ध कालानुक्रमिक सूची प्रस्तुत करें) 3.5. प्रार्थना: मांगी गई राहतों को स्पष्ट रूप से नियत करें। स्थान: तारीख:

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

प्ररूप -2 अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन [नियम 7 के उप-नियम (3) देखें]

1. अपीलकर्ता का ब्यौरा: 1.1. अपीलकर्ता का नाम: 1.2. अपीलकर्ता का पदनाम: 1.3. अपीलकर्ता का पता: 1.4. अपीलकर्ता का टेलीफोन या मोबाइल नंबर: 1.5. अपीलकर्ता का ईमेल आईडी: 1.6. अपीलकर्ता के विधिक प्रतिनिधि का नाम, पता, टेलीफोन या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यदि कोई हो:
2. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 317 की उपधारा (3) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के आदेश का ब्यौरा। 2.1. तारीख: 2.2. संख्या: 2.3. धारा 317 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित अधिकारी का नाम: 2.4. धारा 317 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित अधिकारी का पता: 2.5. धारा 317 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति: 2.6 धारा 317 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति (संलग्न की जानी है):
3. अपील का ब्यौरा: 3.1. तथ्यों का ब्यौरा :.....(कालानुक्रमिक क्रम में और पैरा संख्या सहित तथ्यों का संक्षिप्त ब्यौरा उपबंधित करें, जिसमें अपील में उद्भूत होने वाले विधिक के प्रश्नों सहित मुद्दों का विस्तृत वर्णन हो; प्रत्येक पैरा में यथासंभव एक अलग मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए)। 3.2. शिकायत का ब्यौरा: (वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 317 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित अधिकारी के आदेश से संबंधित विस्तारपूर्वक मुद्दों की शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा उपबंधित करें)। 3.3. अपील के आधार: (अपील के स्पष्ट आधार और अपील का संक्षिप्त ब्यौरा तथा सुसंगत विधिक उपबंध हैं, यदि कोई है ,पर निर्भर करें)

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 3.4. साक्ष्य: (अपील के औचित्य/आधारों के लिए साक्ष्य उपबंधित करें और एक से अधिक साक्ष्य की दशा में उनकी एक क्रमबद्ध कालानुक्रमिक सूची प्रस्तुत करें)

3.5. प्रार्थना: (मांगी गई राहतों को स्पष्ट रूप से नियत करें)

स्थान: तारीख:

प्ररूप -3 [नियम 14 देखें]

1. व्यक्ति या कंपनी का नाम ...............................................
2. पता ...............................................................
3. उन उपायों को अपनाने वाले देश का नाम:
4. अन्य देश द्वारा उठाए गए या उठाए जाने की धमकी दिए गए उपायों का ब्यौरा:
5. उस देश के आदेश या अन्य दस्तावेज की प्रति जिसमें उठाए गए उपायों का उल्लेख हो:
6. केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक हस्तक्षेप पर इनपुट:
7. कोई अन्य सुझाव या इनपुट:

जगह: तारीख:

(सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)

[फा.सं. SY-19014/2023/2025-MG] राजेश कुमार सिन्हा, विशेष सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 23rd March 2026 G.S.R. 201(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 282, sub- section (1) of section 304, sub-section (4) of section 311, clause (a) and (b) of sub-section (2) of section 315, sub-section (4) of section 317, sub-section (1) and clauses (e), (f), (k), (m), (n), (o) and (p) of sub-section (2) of section 319 and sub-section (2) of section 323 read with clause (a) of sub- section (2) of section 324 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Appeal) Rules, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

CHAPTER I Preliminary

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Appeal against Penalties and Miscellaneous Matters) Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, - (a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025); (b) “appellant” means a person preferring an appeal under sub-section (2) of section 282 or sub-section (4) of section 317 of the Act; (c) "appellate authority" means the Director-General appointed under section 7 of the Act; (d) “electronic portal” includes one or more web or electronic based systems set up and maintained by the Central Government, as may be specified, for the purposes of filing, creation, issuance, receipt, maintenance and retrieval of any form, application, document, certificate, licence, permit, sanction, approval, endorsement, logbook, record book, notice, communication, fee, or any other particulars or documents required to be filed under the Act or the rules made thereunder; (e) "Form" means a Form appended to the Schedule to these rules; and (f) "penalty" means the penalty specified under sub-section (1) of section 282 of the Act and the rules made thereunder. (2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

CHAPTER II APPEALS AGAINST ORDER OF PRINCIPAL OFFICER IMPOSING PENALTY.

3. Appeal against order of Principal Officer. - (1) Any person aggrieved by an order of the principal officer imposing penalty may prefer an appeal before the appellate authority. (2) The appeal shall be filed before the appellate authority within a period of thirty days from the date of receipt of the order referred to in sub-rule (1). (3) The appeal shall be accompanied by a copy of the order imposing penalty passed by the principal officer with mention of a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act, in the format specified in Form-I. (4) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant or by his duly authorised representative or by an advocate duly appointed in this behalf in person, by speed post or through electronic means. (5) The appeal sent by speed post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received by the office of the appellate authority. (6) If, the appeal is found to be in order on scrutiny, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellate authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify such defects within a period of fifteen days, and if the appellant fails to rectify such defects within the said period, the Appellate Authority may, by order and reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 communicate such refusal to the appellant within a period of seven days from expiry of the period provided to the appellant to rectify defects. (7) A copy of the appeal along with notice shall be served by the appellate authority on the respondent, by hand or by speed post or through electronic means. (8) The respondent may, within a period of fifteen days of service of notice of appeal referred to in sub-rule (7), file a reply to the appellate authority. (9) The appellate authority may, after the reply is filed by the respondent or on the expiry of period given thereafter in sub-rule (8), whichever is earlier, call for the records relating to the proceedings from the respective Principal Officer. (10) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard, pass such orders as it may consider appropriate. (11) The appellate authority shall dispose of the appeal within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal: Provided that for the purpose of this sub-rule, the date of receipt of the appeal shall be reckoned from the date when all the defects are rectified by the appellant. 4. Order and penalties. - Every order under these rules, shall be in writing with reasons, dated, signed and affixed with the seal of appellate authority before it is communicated to all the parties.

5. Orders passed by the appellate authority. - (1) Subject to rule 3, the appellate authority may – (a) confirm or modify or set aside or reverse the orders of the principal officer imposing penalty or, which are appealed against. (b) confirm or reduce or enhance or set aside the penalty imposed by the order appealed against or impose any penalty in accordance with the Act, where no penalty was imposed by the principal officer: Provided that no order imposing an enhanced penalty shall be made unless the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against such enhanced penalty before being heard and reasons for such enhancement have been duly recorded in writing; and (c) pass such orders as it may deem fit in the circumstances of the case. (2) No penalty imposed by the principal officer or any enhanced penalty imposed by the appellate authority shall exceed the amount of the maximum penalty provided under sub- sections (1) and (2) of section 281 and sub-section (2) of section 320 of the Act.
6. Effect of orders passed by appellate authority. - Every order passed by the appellate authority under sub-rule (10) of rule 3 shall be conclusive.

12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

CHAPTER III APPEAL AGAINST IMPOSITION OF PENALTY PASSED BY THE NOTIFIED AUTHORITY FOR TRANSPARENCY OF CHARGES

7. Appeal against order of notified authority. – (1) Any person aggrieved by an order of the authority notified under sub-section (3) of section 317 of the Act, may prefer an appeal before the officer notified under sub-section (4) of the said section. (2) Every appeal under this rule shall be filed within a period of thirty days from the date of receipt of the order. (3) The appeal shall be accompanied by a copy of the order passed by the authority notified under sub-section (3) of section 317 of the Act with mention of a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act, in the format specified in Form-II. (4) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant or by his duly authorised representative or by an advocate duly appointed in this behalf in person, by speed post or through electronic means. (5) The appeal sent by speed post shall be deemed to have been filed to the officer notified under sub-section (4) of section 317 herein and in rules 8, 9 and 10 referred to as the appellate officer on the day it is received by the office of said officer. (6) If the appeal is found to be in order on scrutiny, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellate officer shall intimate the appellant about the defects within seven days and allow him to rectify such defects within a period of fifteen days, and if the appellant fails to rectify such defects within the period, the said officer may, by order and reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days from expiry of period provided to the appellant to rectify defects. (7) A copy of the appeal along with notice shall be served by the appellate officer on the respondent, by hand or speed post or through electronic means. (8) The respondent may, within a period of fifteen days of service of notice of appeal referred to in sub-rule (7), file a reply to the appellate officer. (9) The appellate officer may, after the reply is filed by the respondent or on the expiry of the period given therefore in the sub-rule (8), whichever is earlier, call for the records relating to the proceedings from the authority notified under sub-section (3) of section 317. (10) The appellate officer may, after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard, pass such orders in writing with reasons as he may consider appropriate. (11) The appellate officer shall dispose of the appeal within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal: Provided that for the purpose of this sub-rule, the date of receipt of the appeal shall be reckoned from the date when all the defects are rectified by the appellant.

8. Order and penalties. - Every order under these rules, shall be dated, signed and affixed with the seal of the appellate officer before it is communicated to all the parties.

9. Orders passed by the appellate officer. – (1) Subject to rule 7, the appellate officer

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 may – (a) confirm or modify or set aside or reverse the orders appealed against under sub-section (3) of section 317 of the Act; (b) confirm or reduce or enhance or set aside the penalty imposed by the order or impose any penalty in accordance with the Act where no penalty was imposed by the appellate officer. Provided that no order imposing an enhanced penalty shall be made unless the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against such enhanced penalty before being heard and reasons for such enhancement have been duly recorded in writing; and (c) pass such orders as it may deem fit in the circumstances of the case. (2) No penalty imposed by the notified authority or any enhanced penalty imposed by the appellate officer shall exceed the amount of the maximum penalty provided under sub- section (2) of section 317 of the Act. 10. Effect of orders passed by the appellate officer. – Every order passed by the appellate officer in the appeal under sub-rule (10) of rule7 shall be conclusive.

CHAPTER IV MISCELLANEOUS.

11. Taking charge of vessel without nationality.– (1) Where it is established that a vessel, within India or her coastal waters, is not legally entitled to fly the flag of a State or has lost such right, the Central Government may direct any commissioned officer of the Indian Navy or a Gazetted officer of Indian Coast Guard or any port officer, police, pilot, harbour master, conservator of port or customs commissioner, as it may consider appropriate, to detain the vessel.

(2) The officer directed under sub-rule (1) shall take immediate steps to detain the vessel till its release is ordered by the Central Government.

(3) The information of detention shall be given to the nearest port and principal officer by the officer to whom direction was given under sub-rule (1).

12. Cost or expenses, etc., in respect of abandoned vessels. – The costs or expenses incurred by the Central Government, or any authority, or agency, for taking measures in respect of abandoned vessels under sub-section (1) of section 311 shall be determined and reimbursed in the following manner, namely:-

(a) the cost or expenses incurred by the Central Government or any authority, or agency, shall be examined and assessed by a committee of three experts to be appointed by the Central Government having experience on matters related to operation of vessel, prevention of marine pollution and sale-purchase of vessels; (b) the report of the committee shall contain assessment of cost or expenses referred to in under clause (a) and assessment of sale of vessel or its cargo; (c) the report shall be furnished by the committee to the Central Government with in a period of sixty days from the date of constitution of the committee for considering measures to be taken in respect of an abandoned vessel.

14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(d) any debt, which may be due to the Central Government under section 311, may be recovered by any officer authorised by the Central Government in accordance with the procedure provided under clause (e); (e) the officer authorised by the Central Government shall file a maritime claim before the High Court having the admiralty jurisdiction for reimbursement of costs and expenses under the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017 (22 of 2017); (f) the authorised officer referred to in clause (e) shall produce the assessment of cost or expenses before the High Court, as contained in the report of the committee referred to in clause (b), along with an account of the expenses and proof of payment by the Central Government or any authority or agency.

13. Electronic records. – (1) Every document required to be filed in electronic mode under the Act, or the rules made thereunder, shall be filed, delivered, served or issued on the electronic portal, in computer-readable formats or through such other electronic mode and manner, as may be specified on such electronic portal.

(2) Any fee, charge or amount payable under the Act or the rules made thereunder for the purpose of payment for filing, creation or issuance of any electronic document, shall be paid electronically through the mode of payment as be specified on the electronic portal.

(3) An electronic receipt generated by the electronic portal referred to in sub-rule (1) shall constitute valid proof of payment of such fee or charge.

(4) Every appellant, ship owner, company, agent, operator, certificate holder or registered user or any other person referred to under the Act or the rules made thereunderfor the purpose of receiving notices, communications, endorsements, acknowledgements and any other document under the Act or these rules made thereunder, shall maintain a valid electronic address, including a valid e-mail or a login ID, on the electronic portal.

14. Protection of interest of Indian shipping.– Every person, who is subjected to measures referred to under sub-section (1) of section 323, shall inform the Central Government within a period of fifteen days of receiving knowledge of such measures, in the following manner, namely: – (a) the information shall be submitted to the Director General; and (b) such information shall be submitted in FORM III.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 SCHEDULE [See rules 3 and 7] FORM-I APPLICATION TO THE APPELLATE AUTHORITY [See sub-rule (3) of rule 3]

1. Details of the Appellant: 1.1. Name of the Appellant: 1.2. Designation of the Appellant: 1.3. Address of the Appellant: 1.4. Telephone or Mobile No. of the Appellant: 1.5. Email Id. of the Appellant: 1.6. Name, Address, Telephone or Mobile No. and Email Id. of the Legal Representative of the Appellant, if any:

2. Details of the Order for imposition of penalty passed by the Principal Officer: 2.1. Date: 2.2. Number: 2.3. Name of Principal Officer: 2.4. Address of the Mercantile Marine Department: 2.5. Section of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) or provision number of rules to which the contravention has reference: 2.6. Penalty imposed by the Principal Officer: 2.7. Copy of the order passed by the principal officer (to be enclosed):

3. Details of Appeal: 3.1. Statement of Facts:…..( Provide a concise statement of facts in a chronological order and with paragraph numbers containing an elaboration of issues, including the questions of the law arising in the appeal, each paragraph should deal with as far as possible a separate issue)…… 3.2. Description of Grievance: …..(Provide a concise description of grievance elaborating issues with the order of the Principal Officer imposing the penalty)…… 3.3. Grounds of Appeal: …..(Provide clear grounds of the appeal and concise description of the appeal and the relevant legal provisions, if any, relied upon)…… 3.4. Evidence: …..(Provide evidence for the justification/ grounds for appeal and in case of more than one evidence, an indexed chronological list thereof)…… 3.5. Prayer: …..(Clearly stipulate the reliefs sought)…… Place: Date: (Signature of appellant)

16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

FORM-II APPLICATION TO THE APPELLATE AUTHORITY [See sub-rule (3) of rule 7]

1. Details of the Appellant: 1.1. Name of the Appellant: 1.2. Designation of the Appellant: 1.3. Address of the Appellant: 1.4. Telephone or Mobile No. of the Appellant: 1.5. Email Id. of the Appellant: 1.6. Name, Address, Telephone or Mobile No. and Email Id. of the Legal Representative of the Appellant, if any:

2. Details of the Order imposing penalty under sub-section (3) of section 317 of the Merchant Shipping Act. 2025 (24 of 2025) 2.1. Date: 2.2. Number: 2.3. Name of officer notified under sub-section (3) of section 317: 2.4. Address of the officer notified under sub-section (3) of section 317: 2.5. Penalty imposed by the officer notified under sub-section (3) of section 317: 2.6 Copy of the order passed by the officer notified under sub-section (3) of section 317 (to be enclosed):

3. Details of Appeal: 3.1. Statement of Facts :…..( Provide a concise statement of facts in a chronological order and with paragraph numbers containing an elaboration of issues, including the questions of the law arising in the appeal, each paragraph should deal with as far as possible a separate issue)….. 3.2. Description of Grievance: (Provide a concise description of grievance elaborating issues with the order of the officer notified under sub-section (3) of section 317 of the Merchant Shipping Act, 2025)…… 3.3. Grounds of Appeal: …..(Provide clear grounds of the appeal and concise description of the appeal and the relevant legal provisions, if any, relied upon)…… 3.4. Evidence: ……(Provide evidence for the justification/ grounds for appeal and in case of more than one evidence, an indexed chronological list thereof)……. 3.5. Prayer: ……(Clearly stipulate the reliefs sought)……. Place: Date: