Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G Objective Parameters for Normative Allocation Rules, 2026

3664 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 396(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ञ), धारा 4 की उपधारा (5) तथा धारा 22 की उपधारा (4) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या उसके पश्चात् बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, उक्त सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

सं. 355] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 355] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272814 CG-DL-E-22052026-272814

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्दिष्ट अवधि के भीतर श्री दीपक कुमार, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, द्वितीय तल, कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं अथवा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ – (1) इन नियमों को विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) राज्यों को मानक आवंटन हेतु वस्तुनिष्ठ मापदंड नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। 2. परिभाषाएँ – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, — (क) “अधिनियम” से विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) अभिप्रेत है; (ख) “राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति” से अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित संचालन समिति अभिप्रेत है; (ग) “प्रामाणिक आवंटन” से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) और धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट आवंटन अभिप्रेत है; (घ) “वस्तुनिष्ठ मापदंड” से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) और धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट मापदंड अभिप्रेत हैं; (ड.) “योजना” से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित योजना अभिप्रेत है; (ङ) “राज्य” से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है और इसमें संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित है; (च) यहाँ प्रयुक्त तथा परिभाषित न किए गए, किन्तु 2025 के अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो 2025 के अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं। 3. मानक आवंटन – केंद्रीय सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर, प्रत्येक राज्य के लिए निधियों का मानक आवंटन निर्धारित करेगी। 4. वस्तुनिष्ठ मापदंड. – (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रामाणिक आंटन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ, केंद्रीय सरकार सोलहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत, राज्यों के बीच क्षैतिज हस्तांतरण हेतु प्रयुक्त वस्तुनिष्ठ मापदंडों को अंगीकार करेगी; (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मापदंड, केंद्रीय सरकार द्वारा यथाधारित पद्धति के अनुसार, निधियों के अंतर-राज्य वितरण के लिए लागू किए जाएँगे। (3) अधिनियम के प्रारंभ के प्रथम वर्ष के तत्काल पश्चात् वाले वित्तीय वर्ष से, प्रामाणिक आंटन का एक भाग, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, निम्नलिखित निष्पादन मापदंडों के आधार पर भी निर्धारित किया जा सकेगा, अर्थात्:–

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

(i) मजदूरी का समय पर भुगतान; (ii) सामाजिक लेखा-परीक्षा संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन; (iii) किसी वित्तीय वर्ष में कार्यों के पूर्ण होने का प्रतिशत; (iv) ऐसे अन्य निष्पादन-संबंधी संकेतक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जा सकें। 5. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्रामाणिक आंटन– उन संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, जिन पर क्षैतिज हस्तांतरण लागू नहीं होता, केंद्रीय सरकार नियम 4 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट निष्पादन मापदंडों तथा ऐसे अन्य मापदंडों के आधार पर, जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे, प्रामाणिक आंटन निर्धारित करेगी।

[फा. सं. जे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. –V] रोहिणी रा भािीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (Department of Rural Development) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 396(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clauses (a) and (i) of sub-section (2) of section 33, sub-section (5) of section 4 and sub-section (4) of section 22 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–GRAMG (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette,are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government. DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Objective Parameters for Normative Allocation Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires, — a. “Act” means the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025); b. “National Level Steering Committee” means a steering committee constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 14 of the Act; c. “Normative Allocation” means the allocation as specified under sub-section (5) of Section 4 and sub-section (4) of Section 22 of the Act;

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

d. “Objective Parameters” means the parameters specified under sub-section (5) of Section 4 and sub-section (4) of Section 22 of the Act; e. “Scheme” means the Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 3 of the Act; f. “State” means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union territory; g. All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025. 3. Normative Allocation- The Central Government shall, for each financial year, determine the normative allocation of the funds, for every State, based on the objective parameters specified in these rules. 4. Objective Parameters– (1) for the purpose of determining normative allocation for each financial year, the Central Government shall adopt the objective parameters used for horizontal devolution among States as recommended by the Sixteenth Finance Commission and accepted by the Government of India; (2) the parameters referred to in sub-rule (1) shall be applied for inter-State distribution of funds through such methodology as may be determined by the Central Government. (3) from the financial year immediately succeeding the first year of commencement of the Act, a portion of the normative allocation, as may be determined by the Central Government, may also be determined on the basis of the following performance criteria, namely:– i. timely payment of wages; ii. compliance with social audit requirements; iii. the percentage of completion of works in a financial year; iv. such other performance-related indicators as may be specified by the Central Government from time to time. 5. Normative Allocation for Union Territories. – In respect of Union Territories for which horizontal devolution is not applicable, the Central Government shall determine the normative allocation on the basis of the performance criteria specified in sub-rule (3) of rule 4 and such other criteria as may be considered appropriate by the Central Government.

[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V] ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

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