Draft Rules for Transitional Provisions under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission

3665 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

ग्रामीण जिकास मंत्रालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.जन. 397(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन (ग्रामीण): िीबी—िी राम िी (जिकजसत भारत—िी राम िी) अधिधियम, 2025 (2025 का 36) की िारा 33 की उपिारा (1) के साथ पठित िारा 33 की उपिारा (2) के खंड (ढ) तथा िारा 37 की उपिारा (5) द्वारा प्रदत्त शधियों का प्रयोग करते हुए, उि अधिधियम के प्रवृत्त होिे की जतजि को अििा उसके पश्चात् बिाए जािे के धिए प्रस्ताधवत धियमों का धिम्नधिधखत प्रारूप, उि सभी व्यधियों की जािकारी के धिए एतद्द्वारा प्रकाधशत ककया जाता है जिनके इससे प्रभाधवत होिे की संभाविा है; और एतद्द्वारा यह सूधित ककया जाता है कक उि प्रारूप धियमों पर राजपत्र में इस अधिसूििा के प्रकाशि की जतजि से तीस दिनों की अवधि के अवसाि के पश्चात् धविार दकया जाएगा।

सं. 356] नई दिल्ली, िुक्रिार, मई 22, 2026/ज् येष् ठ 1, 1948

No. 356] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272815 CG-DL-E-22052026-272815

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

आपजियााँ अििा सुझाि, यदि कोई हों, इस अजधसूचना के प्रकािन की जतजि से जनर्ििष्ट अिजध के भीतर श्री िीपक कुमार, अिर सजचि, ग्रामीण जिकास जिभाग, जितीय तल, कतिव्य भिन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोजधत दकए िा सकते हैं अििा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेजित दकए िा सकते हैं। उि अवधि की समाधि से पूवव उि प्रारूप धियमों के संबंि में ककसी भी व्यधि से प्राि होिे वािी आपधत्तयों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा धविार दकया जाएगा। मसौिा जनयम

1. संजिप्त िीििक और प्रारंभ– (1) इन्हें जिकजसत भारत – रोज़गार और आिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): िीबी– िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) जनयम, 2026 के अिीि संक्रमणकािीि उपबंि कहा जा सकेगा।

(2) ये जनयम आजधकाररक रािपत्र में उनके प्रकािन की जतजि से लागू होंगे। 2. पठरभाषाएँ – इि धियमों में, जब तक कक संदभव से अन्यथा अपेधित ि हो, — क. "2005 का अधिधियम" से महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिधियम, 2005 अजभप्रेत है; ख. "2025 का अधिधियम" से धवकधसत भारत – रोज़गार और आिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): िीबी–िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) अधिधियम, 2025 अजभप्रेत है; ग. "धियत जतजि" से 2025 के अधिधियम की िारा 37 की उपिारा (1) के अिीि अधिसूधित जतजि अजभप्रेत है; ऐसी जतजि से और तदिन्तर, महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिधियम, 2005, उसके अिीि बिाए गए सभी धियमों, अधिसूििाओं, योिनाओं, आदेशों और कदशा-धिदेशों सधहत जनरस्ट् त माना िाएगा; घ. "प्रारंभ होने की जतजि" से धवकधसत भारत – रोज़गार और आजीधवका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण) अधिधियम, 2025 की िारा 1 की उपिारा (2) के अिीि केंद्रीय सरकार द्वारा आजधकाररक राजपत्र में अधिसूििा के माध् यम से, जनधािररत िह जतजि अजभप्रेत है धजससे उि अधिधियम प्रवृत्त होगा; ङ. “अंतररम व्यिस्ट्िा” से ऐसी योिना अजभप्रेत है, िो जनयत जतजि से ठीक पूिि प्रचलन में िी और जिसे राज्य सरकार िारा, ऐसे संिोधनों के साि िारी रखा गया है, तादक यह सुजनजित दकया िा सके दक इसके प्रािधान 2025 के अजधजनयम के प्रािधानों के साि असंगत न हों; ि. "कायावन्वयि एिेंसी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई धवभाग, धजिा पठरषद, मध्यवती स्तर की पंिायत, ग्राम पंिायत या कोई स्थािीय प्राधिकरण अथवा सरकारी उपक्रम अजभप्रेत है, जो योजिा के अिीि ककए गए ककसी भी कायव के कायावन्वयि का उत् तरिाजयत् ि लेता है; छ. "2005 के अधिधियम के अिीि देयताएँ" से महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजिा (धजसे इसके पश्चात् महात्मा गांिी नरेगा के रूप में संिर्भित दकया गया है) के अिीि 2005 के अधिधियम के धिरसि की जतजि तक ककए गए, मज़दूरी, सामग्री, प्रशासधिक व्यय (सामाधजक िेखा-परीिा पर व्यय सधहत), बेरोज़गारी भत् ता, धविंब मुआििा तथा ककसी अन्य स्वीकायव व्यय से संबंधित सभी उपगत और स्वीकायव बकाया व्यय अजभप्रेत हैं; ज. "योजिा" से राज्य सरकार द्वारा 2025 के अजधजनयम की िारा 3 की उपिारा (1) के अिीि अधिसूधित योजिा अजभप्रेत है;

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

झ. "राज्य" से संधविाि की पहिी अिुसूिी में धवधिर्दवष्ट कोई राज्य अजभप्रेत है और इसमें संघ राज्यिेत्र िाजमल है; ञ. "संक्रमण जतजि" से 2025 के अधिधियम की िारा 3 के अिुसार राज्य सरकार द्वारा योजिा की अधिसूििा की जतजि या राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के माध् यम से अंतठरम व्यवस्था के प्रारंभ की जतजि, जो भी पहले हो; अजभप्रेत है; बिते दक ऐसी जतजि 2025 के अधिधियम के प्रारंभ की जतजि से छह महीने के बाि की िहीं होगी। ट. यहााँ प्रयुक्त तिा पररभाजित न दकए गए, दकन्तु 2025 के अजधजनयम में पररभाजित अन्य सभी िब्िों और अजभव्यजक्तयों के िही अिि होंगे, िो 2025 के अजधजनयम में क्रमिः उनके जलए जनयत दकए गए हैं। 3. संक्रमण का सामान्य धसद्ांत – (1) जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन (ग्रामीण): िीबी— िी राम िी (जिकजसत भारत—िी राम िी), 2025 की िारा 37 की उपिारा (5) के साि परठत, इस धिधमत्त इसे समथव बिािे वािी सभी अन्य शधियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा 2025 के अधिधियम के अिीि संक्रमणकािीि प्रािधानों के संबंि में धिम्नधिधखत धियम बिाती है। (2) 2025 के अधिधियम की िारा 10 में दकए गए प्रािधानों को छोड़कर, महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिधियम, 2005, उसके अिीि बिाए गए सभी धियमों, अधिसूििाओं, योिनाओं, आदेशों और कदशा-धिदेशों के साि, ऐसी जतजि तक प्रवृत्त रहेगा, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूििा द्वारा इस धिधमत्त धियत करे (धजसे इसके पश्चात् "धियत जतजि" के रूप में संिर्भित दकया गया है), और उस जतजि से तथा तदिन्तर उि अधिधियम धिरधसत हो जाएगा बिते दक 2005 के उि अधिधियम के अिीि सभी देयताओं को धियम 2 के खंड (छ) के अिुसार मान्यता िी िाएगी। 4. 2005 के अधिधियम के अिीि धवत्तीय देयताओं का धिपटाि – (1) धियम 2 के उपखंड (छ) में पठरभाधषत, 2005 के महात्मा गांिी नरेगा अधिधियम के अिीि स्वीकृत योिना के अंतगित सभी देयताओं को, जो धियत जतजि पर धवद्यमाि हों, राज्य सरकार द्वारा सत्याधपत दकया िाएगा। (2) राज्य सरकार यह सुधिधश्चत करेगी कक धििावठरत तंत्र के अिुसार, समुधित सत्यापि के पश्चात् स्वीकायव देयताओं के धिपटाि हेतु सभी आवश्यक कारवाई की जाए। (3) राज्य सरकार िेखा-परीधित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी और व्यय तथा देयताओं के सत्यापि, जमलान, िेखा- परीिा एवं ठरपोर्टिंग से संबंधित सभी सम्यक प्रकक्रयाओं और प्रकक्रयाधवधियों को ऐसी रीधत से और ऐसी समय-सीमा के भीतर पूरा करेगी, तय की िाएगी। (4) केंद्रीय सरकार उजचत प्रकक्रया और प्रकक्रयाधवधि के अिुसार स्वीकायव देयताओं के जलए अपिे अंश की धिधियाँ जारी करेगी। 5. धिधियाँ – (1) केंद्रीय सरकार इि धियमों के प्रािधानों के अिीि रहते हुए, "धियत जतजि" तक धवद्यमाि देयताओं की पूर्तव सधहत, धियम 3 के उप धियम (2) में धिर्दवष्ट अिुसार, राज्यों में महात्मा गांिी नरेगा के संिािि के धिए धिधि सहायता सुधिधश्चत करेगी। (2) अव्यधयत शेष राजि के केंद्रीय जहस्ट् से को राज्यों द्वारा इस संबंध में िागू धवत्तीय धियमों और प्रकक्रयाओं के अिुसार केंद्रीय सरकार को वापस प्रेधषत ककया जाएगा। (3) 2025 के अजधजनयम के प्रारंभ होने पर, अजधजनयम के अधीन मानक आिंटन हेतु िस्ट्तुजनष्ठ मापिंडों से संबंजधत जनयमों के अंजतम रूप से बनाए िाने तक, केंद्रीय सरकार योिना के कायािन्ियन के जलए राज्यों को अंतररम आिंटन प्रिान कर सकेगी, िो ऐसे जनयमों के अनुसार जनधािररत अंजतम मानक आिंटन की सीमा के भीतर होंगे।

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

6. महात्मा गांिी नरेगा के अिीि कायव – (1) राज्य धियत जतजि से पूवव महात्मा गांिी नरेगा के अिीि ककए गए सभी कायों को पूणव करिे के धिए सभी प्रयास करेंगे। (2) धियत जतजि तक महात्मा गांिी नरेगा के अिीि िए कायों का प्रारंभ — क. जब तक धियम 3 के उप धियम (2) में उधलिधखत अिुसार महात्मा गांिी नरेगा प्रिािि में है, तब तक जारी कायों को पूणव करिे को प्राथधमकता दी जाएगी। ख. बिते दक, यह सुजनजित करने के जलए दक रोिगार की मांग की पूणि रूप से पूर्ति हो, िहां िारी कायि ऐसी मांग को पूरा करने के जलए पयािप्त नहीं हों, िहां केिल िही कायि िो 2025 के अजधजनयम की अनुसूची - I के अनुरूप हों, जनधािररत प्रदक्रया और प्रणाली के अनुसार िुरू दकए िा सकेंगे। ऐसे िवोद्घाठटत कायव, जो 2025 के अधिधियम की अिुसूिी-I के अिुरूप हों, यकद संक्रमण जतजि को जारी हों, तो उन्हें धियम 6 के उप जनयम (3) के अिुसार आगे बढाया जाएगा। (3) "संक्रमण जतजि" पर महात्मा गांिी नरेगा के अिीि जारी सभी कायों को 2025 के अधिधियम के अिीि आगे बढाया जा सकेगा और उन्हें 2025 के अधिधियम के उपबंिों के अिुसार, धजसमें िारा 22 में धवधिर्दवष्ट धिधि-साझाकरण पद्धत सधम्मधित है, जारी रखा जाएगा।
7. श्रधमक पहिाि, अधभिेख और ग्रामीण रोज़गार गारंटी पत्र – (1) महात्मा गांिी नरेगा के अिीि श्रधमकों के जॉब काडव, धजन्हें ई-केवाईसी के माध्यम से िवीकृत और सत्याधपत ककया जा िुका है, 2025 के अधिधियम के अिीि रोज़गार प्राि करिे के धिए वैि मािे जाएँगे। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कक 2025 के अधिधियम के उपबंिों के अिुसार ग्रामीण रोज़गार गारंटी पत्र, राज्य सरकार द्वारा 2025 के अधिधियम और राज्य द्वारा अधिसूधित योजिा के उपबंिों के अिुसार जारी िहीं ककए जाते। (2) महात्मा गांिी नरेगा के अिीि रोज़गार माँग को पूरा करिे के धिए आवश्यक सत्याधपत दस्तावेज़ या अधभिेख तब तक वैि बिे रहेंगे जब तक कक ऐसे दस्तावेज़ राज्य द्वारा 2025 के अधिधियम और राज्य द्वारा अधिसूधित योजिा के उपबंिों के अिुसार जारी िहीं ककए जाते।
8. िैधाजनक गारंटी – (1) संक्रमण जतजि के पश्चात् महात्मा गांिी नरेगा के अिीि पंजीकृत रोज़गार की दकसी भी माँग पर 2025 के अधिधियम के प्रािधानों के अिुसार जिचार दकया िाएगा। (2) जहाँ ककसी पठरवार िे ककसी धवत्तीय वषव में महात्मा गांिी नरेगा के अिीि दकतनी भी संख्या में कदिों के धिए पहिे से रोज़गार प्राि ककया हो, ऐसा पठरवार उस धवत्तीय वषव में 2025 के अधिधियम के उपबंिों के अिुसार गारंटीशुदा रोज़गार के कदिों के शेष के धिए पात्र बिा रहेगा। (3) कायवक्रम अधिकारी ऐसे रोज़गार के उधित समायोजि, समािाि और िेखांकि को सुधिधश्चत करेगा।
9. िि और अिि संपधत्तयों का अंतरण – (1) धिरधसत अधिधियम के अिीि सृधजत, अधिप्राि या अिुरधित सभी िि और अिि संपधत्तयाँ 2025 के अधिधियम के अिीि प्राधिकरणों को अंतठरत हो जाएँगी। (2) राज्य ऐसे प्रारूप में और ऐसी समय-सीमाओं के भीतर जो धवधिर्दवष्ट ककए जाएँ, संपधत्त सूिी तैयार करेंगे।
10. अधभिेख, डेटा और दस्तावेज़ – (1) मस्टर रोि, स्वीकृधत आदेश, धबि, वाउिर, रधजस्टर, िेखा-परीिा फाइिें और कायवाधहयाँ सधहत सभी भौधतक अधभिेखों को संरधित ककया जाएगा और 2025 के अधिधियम के अिीि प्राधिकरणों को अंतठरत ककया जाएगा।

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

(2) प्रबंिि सूििा प्रणािी डेटा, भू-टैग दकए गए फोटोग्राफ, बायोमीररक डेटा, भुगताि अधभिेख आकद सधहत सभी धडधजटि अधभिेखों को स्ट् िाजपत प्रकक्रयाओं और प्रकक्रयाधवधियों के अिुसार प्रधतिाठरत और प्रबंधित ककया जाएगा। (3) संक्रमण के दौराि सरकार द्वारा जारी अधभिेख प्रधतिारण िीधत के अलािा दकसी भी अधभिेख को िष्ट िहीं ककया जाएगा। 11. कठििाइयों का धिवारण– यकद इि संक्रमणकािीि उपबंिों को प्रभावी करिे में कोई कठििाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अधिधियम के उपबंिों के अिुरूप उधित धिदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।

[फा. सं. िे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. –V] रोजहणी रा भािीभाकरे, संयुक् त सजचि

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (Department of Rural Development) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 397(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clause (p) of sub-section (2) of section 33 and sub-section (5) of section 37 of the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–GRAMG (जिकजसत भारत - िी राम िी) Act, 2025 (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette,are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government. DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) This may be referred to as the Transitional Provisions under Viksit Bharat — Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, - a. “Act of 2005” means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005; b. “Act of 2025” means the Viksit Bharat – Guarantee For Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (जिकजसत भारत - िी राम िी) Act, 2025; c. “appointed date” means the date notified under sub-section (1) of section 37 of the Act of 2025; on and from such date, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, together with all rules, notifications, schemes, orders and guidelines made thereunder, shall stand repealed; d. “commencement date” means the date appointed by the Central Government under sub-section (2) of Section 1 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, by notification in the Official Gazette, as the date on which the said Act shall come into force;

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

e. “interim arrangement” means the scheme in operation immediately before the appointed date, as continued by the State Government, with such modifications, so as to ensure that its provisions are not inconsistent with the provisions of the Act of 2025; f. “implementing agency” means any department of the Central Government or a State Government, a Zila Parishad, Panchayat at intermediate level, Gram Panchayat or any local authority or the Government undertaking, to undertake the implementation of any work taken up under the Scheme; g. “Liabilities under the Act of 2005” means all incurred and admissible outstanding expenditure relating to wages, materials, administrative expenses (including expenditure on social audit), unemployment allowance, delay compensation, and any other admissible expenditure, incurred under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme(hereinafter referred to as Mahatma Gandhi NREGS) up to the date of repeal of the Act of 2005; h. “Scheme” means the Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 3 of the Act of 2025; i. “State” means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union territory; j. “Transition date” means the date of notification of the Scheme by the State Government in accordance with section 3 of the Act of 2025, or the date of initiation of the interim arrangement by an order issued by the State Government whichever is earlier; provided that such date shall not be beyond six months from the date of commencement of the Act of 2025; k. All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025. 3. General principle of transition. - (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 37 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) Act, 2025, read with all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby makes the following rules regarding transitional provisions under the Act of 2025. (2) Save as provided in section 10 of the Act of 2025, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, together with all rules, notifications, schemes, orders and guidelines made thereunder, shall continue to remain in force up to such date as the Central Government may, by notification, appoint in this behalf (hereinafter referred to as the “appointed date”), on and from which date the said Act shall stand repealed:

Provided that all liabilities under the said Act of 2005 shall be recognised in accordance with clause (g) of rule 2. 4. Settlement of financial liabilities under the Act of 2005.- (1) All liabilities, as defined in sub-clause (g) of rule 2, under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme sanctioned under the Act of 2005, shall be verified by the State Government, as existing on the appointed date. (2) The State Government shall ensure that all necessary action is taken to settle the admissible liabilities, after due verification, in accordance with the laid down mechanism. (3) The State Government shall submit audited Utilisation Certificates and shall fulfil all due processes and procedures relating to verification, reconciliation, audit and reporting of expenditure and liabilities, in such manner and within such timelines as may be decided. (4) The Central Government shall release its share of funds towards the admissible liabilities as per due process and procedures. 5. Funds. - (1) The Central Government shall, subject to the provisions of these rules, ensure fund support for the operation of the Mahatma Gandhi NREGS in the States, as referred to in sub-rule (2) of rule 3, including for meeting liabilities existing up to the “appointed date”. (2) The Central share of unspent balances shall be remitted back by the States to the Central Government in accordance with the applicable financial rules and procedures in this regard. (3) Upon commencement of the Act of 2025, pending finalisation of the rules relating to objective parameters for normative allocation under the Act, the Central Government may provide interim allocations to the States for implementation of the Scheme, which shall be within the final normative allocation determined in accordance with such rules.

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

6. Works under the Mahatma Gandhi NREGS. - (1) The states shall make all efforts to complete all works taken up under the Mahatma Gandhi NREGS before the appointed date. (2) Opening of new works under the Mahatma Gandhi NREGS till the appointed date- a. Till the Mahatma Gandhi NREGS is in operation as mentioned in sub-rule (2) of rule 3, preference shall be given to complete the ongoing works. b. Provided, in order to ensure that employment demand is fully met, where ongoing works are not sufficient to absorb such demand, only such works as are consistent with Schedule I of the Act of 2025 may be undertaken as per the laid down process and procedure. Any such newly opened works, consistent with Schedule I of the Act of 2025, if ongoing as on the transition date, shall be carried forward in accordance with sub-rule (3) of rule 6. (3) All ongoing works under the Mahatma Gandhi NREGS as on the ‘transition date’ may be carried forward under the Act of 2025 and shall be continued in accordance with the provisions of the Act of 2025, including the fund-sharing pattern specified in section 22.
7. Worker identity, records and Gramin Rozgar Guarantee Cards.- (1) The Job cards of workers under the Mahatma Gandhi NREGS, which have been renewed and verified through the e-KYC, will be considered valid to avail employment under the Act of 2025. This arrangement will continue till the Gramin Rozgar Guarantee Cards, as per the provisions of the Act of 2025, are issued by the State Government as per the provisions in the Act of 2025 and the Scheme notified by the State. (2) The verified documents or records necessary to fulfil the employment demand under Mahatma Gandhi NREGS shall continue to be valid till such time such documents are issued by the State as per the provisions in the Act of 2025 and the Scheme notified by the State.
8. Statutory guarantee.- (1) Any demand for employment registered under the Mahatma Gandhi NREGS after the transition date shall be considered in accordance with the provisions of the Act of 2025. (2) Where a household has already availed employment for any number of days during the given financial year under Mahatma Gandhi NREGS, such a household shall remain eligible for the balance of the guaranteed days of employment in that financial year, in accordance with the provisions of the Act of 2025. (3) The Programme Officer shall ensure proper adjustment, reconciliation and accounting of such employment.
9. Transfer of movable and immovable assets.- (1) All movable and immovable assets created, procured or maintained under the repealed Act shall stand transferred to the authorities under the Act of 2025. (2) States shall prepare asset inventories in such form and within such timelines as may be specified.
10. Records, data and documents.- (1) All physical records, including muster rolls, sanction orders, bills, vouchers, registers, audit files and proceedings shall be preserved and transferred to authorities under the Act of 2025. (2) All digital records, including MIS data, geo-tagged photographs, biometric data, payment records, etc., shall be retained and managed as per the established processes and procedures. (3) No record shall be destroyed during transition except in accordance with the record retention policy issued by the Government.
11. Removal of Difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to these transitional provisions, the Central Government may, by order, issue appropriate directions or clarifications, consistent with the provisions of the Act.

[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V] ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

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