Central Silk Board Adjudication and Inquiry Rules 2026 · G.S.R. 874(E)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-277003 CG-DL-E-09102026-277003

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948 No. 803] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

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वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8, अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 874(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (भफगक) और (भफगख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ग) और धारा 14क के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन से जाँच करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: --

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रेशम बोर्ड (न्यायनिर्णयन, जाँच आयोजित करने की रीति और शास्ति अधिरोपण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

7774 GI/2026

(1)

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2. परिभाषाएं: (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

• (क) "अधिनियम" से केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) अभिप्रेत है;
• (ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 14ख की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
• (ग) "अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 14ख की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
• (घ) "प्राधिकृत अधिकारी" से अधिनियम की धारा 8ज की उप-धारा (1) या धारा 8-झ की उप-धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है, जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन या प्रतिकूल आचरण के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्ररूप-I में शिकायत फाइल करने के लिए अधिकृत है;
• (ङ) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अभिप्रेत है;
• (च) "कलेक्टर" से किसी जिले का कलेक्टर अभिप्रेत है और इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई भी अधिकारी शामिल है;
• (छ) "शिकायतकर्ता" से वह प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है जिसने शिकायत फाइल की है;
• (ज) "व्यतिक्रमी" से वह व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है जिससे अधिनियम या इन नियमों के अधीन देय या अधिरोपित कोई मौद्रिक शास्ति वसूली योग्य है, और इसके अधीन ऐसा व्यक्ति शामिल है जो मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी शास्ति का भुगतान करने में विफल रहा है;
• (झ) "देय" से अधिनियम की धारा 14ख के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई मौद्रिक शास्ति अभिप्रेत है, या, जहां अपील की गई है, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि या संशोधित की गई मौद्रिक शास्ति है, जो अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार देय हो गई है, और इसके अधीन भुगतान के लिए विविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अदत्त रहने वाली ऐसी शास्ति का पूर्ण या कोई भाग शामिल है;
• (ञ) "स्थापना" से कोई कंपनी और इसके अधीन शामिल नियमित निकाय या व्यक्तियों का संघ या निकाय, फर्म, सहकारी या अन्य समिति, संघ, न्यास, अधिकरण या संस्थान अभिप्रेत है;
• (ट) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
• (ठ) "मांग नोटिस" से न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप-9 में जारी किया गया एक नोटिस अभिप्रेत है, जिसमें अधिनियम के अधीन मौद्रिक शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसमें विनिर्दिष्ट रकम का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है;
• (ड) "वसूली प्रमाणपत्र" से नियम 14 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जारी और हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो जिले के कलेक्टर को संबोधित होता है, जिसमें व्यतिक्रमियों की पहचान और देय रकम की वसूली के लिए आवश्यक विवरण विनिर्दिष्ट होते हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जिनकी परिभाषा यहाँ नहीं दी गई है लेकिन जो अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।