National Sports Governance (National Sports Board) Rules 2026 · G.S.R. 404(E)

3679 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 404(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) की धारा 31 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (घ), (च), (छ), (झ), (झ), (ट) और (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 है। (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. परिभाषाएँ. - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— (क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) अभिप्रेत है; सं. 363] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948

No. 363] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272844 CG-DL-E-25052026-272844 सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272844 CG-DL-E-25052026-272844

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(ख) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय खेल बोर्ड अभिप्रेत है; (ग) “अध्यक्ष” से अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है; (घ) “समिति” का वही अर्थ होगा जिससे राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026 के नियम 2 के उप नियम 1 की धारा (ङ) अभिप्रेत है; (ङ) “सदस्य” से अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नियुक्त सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष शामिल है; (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पद, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं। 3. बोर्ड की बनावट. - केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026 के अंतर्गत गठित खोज-सह- चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल से बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों को नियुक्त करेगी। 4. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा. - अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले और वार्षिक आधार पर अपनी परिसम्पत्तियों, देनदारियों, वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से करेगा और यह वचन देगा कि उसका ऐसा कोई वित्तीय और अन्य हित नहीं है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप, यथास्थिति, में उसके कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना हो । 5. अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल. - (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा । (2) अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय, राष्ट्रीय खेल निकाय या उनकी संबद्ध इकाई, या किसी राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन में किसी भी पद पर नहीं रहेगा । 6. पुन:नियुक्ति के लिए चयन. - (1) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए कोई भी चयन राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026 के अनुसार किया जाएगा । (2) नियम 5 के उप नियम 1 के अधीन विनिर्दिष्ट आयु सीमा के अध्यधीन अध्यक्ष और सदस्य एक और कार्यकाल हेतु पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे । 7. सदस्यों का त्यागपत्र. - अध्यक्ष और अन्य सदस्य, केंद्रीय सरकार को संबोधित लिखित रूप में नोटिस द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और केंद्रीय सरकार द्वारा इस त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि वे अपने पद से कार्यमुक्त हो गए हैं । 8. अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना. - (1) केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटा दिया जाएगा जो— (क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल हो ; या (ग) शारीरिक या मानसिक रूप से अध्यक्ष या एक सदस्य, यथास्थिति, के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या (घ) कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर चुका हो जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना हो । (2) किसी भी सदस्य को उप नियम (1) के खंड (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक की उसे प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में कोई अभ्यावेदन करने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता । 9. अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन. - (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारत में कानूनी निकाय या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी जिसे प्रतिनियुक्ति आधार पर बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, को, अध्यक्ष के मामले में उतनी राशि वेतन और भत्ते के रूप में दी जाएगी जो भारत सरकार के सचिव के लिए लागू हो तथा सदस्य के मामले में भारत सरकार के अपर सचिव के लिए लागू हो और इन नियुक्तियों के नियम और शर्ते प्रतिनियुक्ति के लिए लागू विद्यमान नियमों के अनुसार होंगे । (2) उप नियम (1) के अधीन शामिल नहीं किए गए किसी अन्य व्यक्ति जिसे बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है को निम्नलिखित विकल्प दिए जाएंगे : (क) अध्यक्ष के मामले में उतनी राशि वेतन और भत्ते के रूप में दी जाएगी जो भारत सरकार के सचिव के लिए लागू हो तथा सदस्य के मामले में भारत सरकार के अपर सचिव के लिए लागू हो; या (ख) अध्यक्ष के मामले में पांच लाख बासठ हजार पांच सौ रुपए (निर्धारित) प्रतिमाह (बिना घर और कार) तथा सदस्य के मामले में पांच लाख रुपए (निर्धारित) प्रतिमाह समेकित वेतन (बिना घर और कार), जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है । (3) वह व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसके वेतन को उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि से कम किया जाएगा । 10. छुट्टी यात्रा और अन्य भत्ते. - (1) अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष के मामले में भारत सरकार के सचिव के लिए अनुज्ञेय छुट्टी, यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे और सदस्यों के मामलों में भारत सरकार के अपर सचिव के लिए अनुज्ञेय अनुज्ञेय छुट्टी, यात्रा और अन्य भत्तों के । (2) अध्यक्ष और सदस्यों के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे : (क) भारत सरकार के समूह 'क' पद धारण करने वाले अधिकारियों को स्वीकार्य नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आवास सुविधा का लाभ उठाना; या (ख) अध्यक्ष के मामले में भारत सरकार के सचिव के लिए लागू और सदस्यों के मामलों भारत सरकार के अपर सचिव के लिए लागू मकान किराए की प्रपूर्तिकी के लिए पात्र होंगे; परंतु यह उपनियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं जिन्होंने नियम 9 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अंतर्गत समेकित वेतन का विकल्प चुना है ।

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11. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए हकदार. - अध्यक्ष और सदस्य इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तो पर केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभों के लिए हकदार होंगे ।
12. बोर्ड की शक्तियां और कार्य. - (1) अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए बोर्ड के कार्यों के अलावा, बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:- (क) बोर्ड राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का एक रोस्टर बनाएगा; (ख) बोर्ड राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार बोर्ड के साथ पंजीकृत राष्ट्रीय खेल निकायों की संबद्ध इकाइयों का एक रजिस्ट्टर बनाएगा; और (ग) राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की सूची जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है और राष्ट्रीय खेल निकायों की संबद्ध इकाइयों का रजिस्ट्टर जो खंड (ग) में विनिर्दिष्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) की धारा 74 के अर्थ के भीतर सार्वजनिक दस्तावेज होंगे। (2) अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट बोर्ड की शक्तियों के अलावा, बोर्ड निम्नलिखित भी कर सकता है - (क) खेल प्रशासन के मामलों के संबंध में मॉडल दिशानिर्देशों या विनियमों को विनिर्दिष्ट करना, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट या संदर्भीत किया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय खेल निकायों की समितियों के गठन, संचालन और प्रक्रियाओं के संबंध में शामिल है; (ख) भारत में खेल प्रशासन के मामलों के संबंध में संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करना; (ग) राष्ट्रीय खेल निकायों और उनकी संबद्ध इकाइयों को खेल प्रशासन पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश करना; और

(घ) खेल प्रशासन के मामलों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों के सहयोग सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना। 13. अवशेषिष्ट उपबंध. - वे मामले जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, उनके निर्णय के लिए केंद्रीय सरकार को संदर्भीत किया जाएगा। 14. वार्षिक लेखा विवरण तथा अन्य सुसंगत अभिलेख. - (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, बोर्ड भारत सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट सांविधिक निकायों हेतु विहित प्रपत्र एवं रीति के अनुसार अपने वार्षिक लेखा विवरण, तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तैयार करेगा। (2) बोर्ड के अनुमोदित लेखा विवरण, लेखा परीक्षा के प्रयोजनाथ, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को अग्रेषित किए जाएंगे।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

(3) बोर्ड के वार्षिक लेखा विवरण, जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया हो, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखे जाने हेतु बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे। 15. लेखों का रखरखाव. - बोर्ड नियम 13 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते को संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात कम-से-कम पाँच वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखेगा। 16. बोर्ड के शाखा कार्यालय. - बोर्ड, आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर, और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन, एक या अधिक शाखा कार्यालय स्थापित करेगा। [फा. सं. 12-12/2025 वीओवी -1 (खंड-II)] कुणाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (Department of Sports) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd May, 2026 G.S.R. 404(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (f), (g), (i), (r) and (t) of sub-section (2) of section 31 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Sports Governance (National Sports Board) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) “Act” means the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025);

(b) “Board” means the National Sports Board established under sub-section (1) of section 5 of the Act;

(c) “Chairperson” means the Chairperson appointed under section 5 of the Act;

(d) “committee” shall have the same meaning as provided under clause (e) to sub-rule (1) of rule 2 of the National Sports Board (Search-cum-Selection Committee) Rules, 2026;

(e) “Member” means a Member appointed under section 5 of the Act, and includes the Chairperson.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Composition of Board. – The Central Government shall appoint the Chairperson and two Members of the Board from the panel of names recommended by the Search-cum-Selection Committee constituted under the National Sports Board (Search-cum-Selection Committee) Rules, 2026.

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4. Declaration of financial and other interests. – The Chairperson and each of the Members shall, before entering upon his office, and shall declare his assets, liabilities, financial and other interests, on an annual basis, in the form and manner as specified by the Central Government and undertake that he does not have any such financial and other interest as is likely to prejudicially affect his functions as Chairperson or Member, as the case may be.

5. Term of office of Chairperson and members. – (1) The Chairperson and every other Member shall hold office for a term of three years from the date on which they enters upon their office or till they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) The Chairperson or any Member shall not, during their term of office, hold any position in any International Sports Body, National Sports Body or their affiliate unit, or any National Sports Promotion Organisation.

6. Selection for re-appointment. – (1) Any selection for re-appointment as Chairperson or Member of the Board shall be undertaken in accordance with the provisions of National Sports Board (Search- cum-Selection Committee) Rules, 2026.

(2) Subject to the age-limit specified under sub-rule (1) of rule 5, the Chairperson and Members shall be eligible for re-appointment for one more term.

7. Resignation of Members. – The Chairperson and any Member may, by notice in writing addressed to the Central Government, resign from his office, and on such resignation being accepted by the Central Government, shall be deemed to have vacated his office.

8. Removal from office of Chairperson or Member. – (1) The Central Government shall remove the Chairperson or any Member, of the Board, who — (a) has been adjudged as insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as the Chairperson or a member, as the case may be; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chairperson or a Member, as the case may be.

(2) No Member shall be removed on any grounds specified in clauses (c) and (d) of sub-rule (1) unless a reasonable opportunity is provided to him of making any representation against the proposed action.

9. Salary of Chairperson and Members. – (1) A person from the Central Government or State Government or statutory body or autonomous organisations in India, appointed as the Chairperson or Member of the Board on deputation shall be paid salary and allowances of such amount, as may be applicable to Secretary to the Government of India, in the case of the Chairperson and as may be applicable to Additional Secretary to the Government of India, in the case of Members, and the terms and conditions of such appointment shall be as per the extant rules applicable to deputation.

(2) Any other person not covered under sub-rule (1), appointed as the Chairperson or Member of the Board shall be given the following options, namely:-

(a) salary and allowances of such amount, as may be applicable to Secretary to the Government of India, in the case of the Chairperson and as may be applicable to Additional Secretary to the Government of India, in the case of Members; or

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(b) consolidated salary of five lakh sixty- two thousand and five hundred (fixed) per month (without house and car) in the case of Chairperson and five lakh rupees (fixed) per month (without house and car) in the case of the Members, which may be revised from time to time by the Central Government.

(3) The salary of a person who is in receipt of any pension from the Central Government or a State Government shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

10. Leave, travelling and other allowances. – (1) The Chairperson and Members shall be entitled to leave, travelling and other allowances as admissible to Secretary to the Government of India, in the case of the Chairperson and as admissible to Additional Secretary to the Government of India, in the case of the Members.

(2) The Chairperson and Members shall have the option to -

(a) avail accommodation to be provided by the Central Government as per the rules admissible to the Government of India officers holding Group ‘A’ post carrying the same pay; or

(b) shall be eligible for reimbursement of house rent as applicable to Secretary to Government of India in the case of Chairperson, and as applicable to Additional Secretary to the Government of India, in the case of Members;

Provided that this sub-rule shall not apply to persons appointed as the Chairperson or Member of the Board who opt for consolidated salary under clause (b) of sub-rule (2) of rule 9.

11. Entitlement to Central Government Health Scheme. – The Chairperson and Members shall be entitled to the benefits of the Central Government Health Scheme on the terms and conditions laid down by the Central Government in this behalf.

12. Powers and functions of Board. – (1) In addition to the functions of the Board as provided under the Act, the Board shall perform the following functions, namely:-

(a) the Board shall maintain a roster of the National Sports Election Panel in accordance with the provisions of the National Sports Governance (National Sports Bodies) Rules, 2026;

(b) the Board shall maintain a register of affiliate units of the National Sports Bodies registered with the Board in accordance with the provisions of the National Sports Governance (National Sports Bodies) Rules, 2026; and

(c) the roster of the National Sports Election Panel specified in clause (a) and the register of the affiliate units of the National Sports Bodies specified in clause (c) [unclear in source] shall be public documents within the meaning of section 74 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(2) In addition to the powers of the Board specified in section 6 of the Act, the Board may also

(a) specify model guidelines or regulations in relation to matters of sports governance, as may be specified by or referred to the Board by the Central Government, including with regard to the constitution, operation and procedures of the committees of the National Sports Bodies;

(b) undertake consultations with relevant stakeholders in relation to matters of sports governance in India;

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(c) recommend adoption of international covenants and best international practices on sports governance to the National Sports Bodies and their affiliate units; and

(d) organise training programmes, workshops, seminars and conferences, including through collaborations with International Sports Bodies, in relation to matters of sports governance.

13. Residuary provisions. – Matters with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred to the Central Government for its decision.

14. Annual statement of accounts and other relevant records. – (1) At the end of every financial year, the Board shall prepare its annual statements of accounts, balance sheet, income and expenditure account, and receipt and payment account in the form and manner as specified by the Comptroller and Auditor General of India, for statutory bodies of the Government of India.

(2) The approved statement of accounts of the Board shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him on his behalf, for the purposes of audit, within three months of the end of the financial year.

(3) The annual statement of accounts of the Board, as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him on his behalf, along with the audit report thereon for every financial year shall be forwarded by the Board to the Central Government, for laying before each House of Parliament.

15. Maintenance of accounts. – The Board shall preserve the balance sheet, the income and expenditure account, and the receipt and payment account, as referred to in sub-rule (1) of rule 13, for a period of at least five years, following the year to which they relate.

16. Branch offices of Board.– The Board may, based on need and expediency, and subject to prior approval of the Central Government, establish one or more branch offices.

[ F. No. 12-12/2025 Gov-1 (Vol-II) ] KUNAL , Jt. Secy.

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