Notification of Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2026

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277323 CG-DL-E-22102026-277323

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948 No. 834] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 905(अ).— दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित दूरसंचार (विनियामक सैंडबॉक्स) नियम, 2024 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 736(अ), तारीख 27 नवंबर, 2024 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिवस की अवधि की समाप्ति होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे:

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28 नवंबर, 2024 को जनसाधारण के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं:

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (म) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

8067 GI/2026

(1)

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (विनियामक सैंडबॉक्स) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

• (क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
• (ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है एक प्राधिकृत इकाई या कंपनी, सोसायटी या साझेदारी फर्म या कोई वैधानिक निकाय, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन सम्यक रूप से निगमित, रजिस्ट्रीकृत या गठित है, या एक भारतीय नागरिक, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक अनुसंधान और विकास संस्थान, जिसने नियम 4 के अधीन एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;
• (ग) "अनुमोदित आवेदक" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स के सृजन, संचालन और प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित आवेदक;
• (घ) "प्रतिभागी" से अभिप्रेत है एक विनियामक सैंडबॉक्स में एक प्रतिभागी जो नियम 5 के अनुसरण में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है;
• (ङ) "पोर्टल" से अभिप्रेत है नियम 12 में निर्दिष्ट पोर्टल;
• (च) "परीक्षण उपयोगकर्ताओं" से अभिप्रेत है उन उपयोगकर्ताओं का सीमित समूह जो स्वेच्छा से विनियामक सैंडबॉक्स में भाग लेते हैं;
• (छ) "वैधता अवधि" से अभिप्रेत है नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट विनियामक सैंडबॉक्स की अवधि।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या उक्त नियमों में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।

**3. लागू होना—**इन नियमों में दूरसंचार में नवाचार और प्रौद्योगिकीय विकास को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक विनियामक सैंडबॉक्स के सृजन और उन पर लागू निबंधन और शर्तों का उपबंध है।

4. विनियामक सैंडबॉक्स का सृजन—(1) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा पोर्टल पर एक विनियामक सैंडबॉक्स सृजित और विनिर्दिष्ट कर सकती है—

• (क) इसकी आवश्यकता का आकलन करने के बाद स्वप्रेरणा से; या
• (ख) उप-नियम (2) के अधीन एक आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के उप-नियम (4) के अधीन स्वीकृति पर अपनी पहल पर या केन्द्रीय सरकार से प्रस्तावों के लिए अनुरोध के प्रतिउत्तर में।